रविवार, 3 जुलै 2022
लक्षवेधी :
  अ.भा.आंतरविद्यापीठ वूडबॉल स्पर्धेत गोंडवाना विद्यापीठाच्या संघाने पटकावले सुवर्ण आणि कांस्य पदक             नक्षल्यांनी रस्त्याच्या कामावरील सहा वाहने जाळली: भामरागड तालुक्यातील विसामुंडी येथील घटना             वाघाच्या हल्ल्यात शेतकरी ठार: आरमोरी तालुक्यातील बोरीचक येथील घटना             कंत्राटदाराकडून पाच हजारांची लाच स्वीकारताना कुरखेडा नगर पंचायतीचा लिपिक एसीबीच्या जाळ्यात             गडचिरोली येथे आरमोरी रोड आणि कारमेल हायस्कूलच्या मागे दोन प्रशस्त घरे विकावयाची आहेत: संपर्क: ९४०५१४३६७०           

आपला गडचिरोली जिल्हा

अशी झाली गडचिरोली जिल्ह्याची निर्मिती

ते दशक 1980 च्या सुरुवातीचे होते. बॅ. अब्दूल रहमान अंतुले महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री होते.  त्यांनी आपल्या कार्यकाळात चंद्रपूर जिल्ह्याचे विभाजन करून गडचिरोली हा नवीन जिल्हा निर्माण करण्याचा निर्णय घेतला. पण, अल्पावधीतच सत्तेची सूत्रे पालटली. बॅ. बाबासाहेब भोसले राज्याचे मुख्यमंत्री झाले. आता जिल्हा निमिर्तीचे काय होणार, असा प्रश्न जिल्हा निमिर्तीसाठी संघर्ष करणाऱ्या जिल्हावासीयांच्या मनात निर्माण झाला. मात्र, बॅ. भोसले यांनी पूर्वीच्या मंत्रिमंडळाचा निर्णय कायम ठेवत स्वतंत्र गडचिरोली जिल्ह्याची निमिर्ती केली.  तो दिवस होता 26 ऑगस्ट 1982.

हा जिल्हा दक्षिणोत्तर विस्ताराने खूप मोठा. आरमोरीपासून सिरोंचापर्यंत जावे म्हणजे किमान अडीचशे किलोमीटरचे अंतर गाठावे लागते. त्यामुळे शेतकरी, विद्यार्थी आणि सामान्य नागरिकांना गडचिरोली जिल्हा मुख्यालयी येण्यास प्रचंड कसरत करावी लागायची. ही गैरसोय लक्षात घेऊन गडचिरोली जिल्ह्याची मागणी पुढे येऊ लागली होती. राज्यात तेव्हा काँग्रेसची सत्ता होती आणि तत्कालिन चांदा जिल्ह्यात बहुतांश आमदार काँग्रेसचेच होते.  त्यावेळी चंद्रपूरचे तत्कालिन खासदार शांताराम पोटदुखे, आमदार नरेश पुगलिया, आरमोरीचे तत्कालिन आमदार बाबूराव मडावी, गडचिरोलीचे तत्कालिन आमदार मारोतराव कोवासे व सिरोंचाचे तत्कालिन आमदार पेंटारामा तलांडी यांनी अन्य स्थानिक नेत्यांच्या सहकार्याने 1080-81 च्या सुमारास जिल्हा निमिर्तीचे प्रयत्न सुरू केले. मंत्रालयातही बैठकांचे सत्र सुरू झाले. जिल्हा निमिर्तीचे वारे वाहू लागले. त्यावेळी नागपूर विभागाचे तत्कालिन महसूल आयुक्त श्रीगोपालकृष्णन यांच्या अध्यक्षतेखाली शासनाने एक समिती नेमली होती. या समितीने गडचिरोली भागातील विविध तालुक्यांत जाऊन लोकप्रतिनिधी व नागरिकांची मते जाणून घेतली. याच सुमारास गडचिरोलीत जिल्हा निमिर्ती आंदोलन कृती समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीच्या माध्यमातून आंदोलन सुरू झाले. त्यावेळी माजी आमदार नामदेवराव पोरेड्डीवार, जगन्नाथ पाटील म्हशाखेत्री, दलितमित्र लहूजी मडावी, वसंतराव पोरेड्डीवार, गो.ना.मुनघाटे, वामनराव वनमाळी, गजानन निखारे, सदरूद्दीन नाथानी, माजी आमदार हिरामण वरखडे, ॲङ गजानन हटवार,  सुधीर भातकुलकर, डॉ. शिवनाथ कुंभारे, वसंतराव कदम, देवराव शंखदरबार, तुकाराम चन्नावार, गजानन झंझाळ, नामदेवराव गडपल्लीवार यांच्यासह अनेक कार्यकर्ते वेळोवेळी आंदोलन करीत राहिले. अखेर त्यांच्या प्रयत्नांना यश आले. यासाठी तत्कालिन मुख्यमंत्री बाबासाहेब भोसले, त्यावेळचे मंत्री डॉ. श्रीकांत जिचकार, आदिवासी विकास मंत्री शिवाजीराव मोघे, केंद्रीय मंत्री अरुण नेहरू आदींचीही या कामी मदत झाल्याचे सांगण्यात येते.

गडचिरोली जिल्हा निमिर्तीची आणखी एक मजेदार गोष्ट आहे. त्यावेळी शेजारच्या ब्रम्हपुरी विधानसभा क्षेत्रात सुरेश उपाख्य बाबा खानोरकर आमदार होते.  ते विरोधी पक्षात असले; तरी त्यांचाही मोठा दरारा होता. त्यांनी ब्रम्हपुरी जिल्ह्याची मागणी रेटून धरली होती आणि गंमत म्हणजे त्यावेळी आकाशवाणीवरून ब्रम्हपुरी जिल्ह्याची घोषणाही करण्यात आली होती. मात्र, ही घोषणा होताच गडचिरोलीतील नेत्यांनी दबाव वाढविला आणि 26 ऑगस्ट 1982 रोजी स्वतंत्र गडचिरोली जिल्हा निर्माण झाला. जिल्हा निमिर्तीचा शानदार सोहळा गडचिरोलीत झाला. तेव्हा तत्कालिन कृषिमत्री भगवंतराव गायकवाड, स्वरूपसिंह नाईक, शिवाजीराव मोघे, दादासाहेब गायकवाड ही नेतेमंडळी जातीने हजर होती. चांदा जिल्हा अविभाज्य असताना गडचिरोली व सिरोंचा हे दोनच तालुके होते.  परंतु स्वतंत्र गडचिरोली जिल्हा निर्माण झाल्यानंतर येथे आरमोरी, कुरखेडा, चामोर्शी व अहेरी हे चार तालुके सुरुवातीला निर्माण करण्यात आले. त्यानंतर धानोरा, एटापल्ली व पुढे देसाईगंज,कोरची, मुलचेरा आणि भामरागड तालुक्यांचा जन्म झाला़

गडचिरोली जिल्हा निर्माण झाल्यानंतर रत्नाकर गायकवाड हे या जिल्ह्याचे पहिले जिल्हाधिकारी झाले. त्यांनी या जिल्ह्याच्या विकासाचा आराखडा तयार केला़ या आराखड्याला तेव्हाच्या विभागीय आयुक्तांनी मान्यता दिली. गडचिरोलीपासून चार किलोमीटर अंतरावर जिल्हा मुख्यालय बांधण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या. परंतु या भूखंडाची नोंद झुडपी जंगल अशी असल्याने अडचणी येऊ लागल्या. त्यावेळी तत्कालिन मंत्री बाबूराव मडावी, मारोतराव कोवासे व स्वत: जिल्हाधिकारी रत्नाकर गायकवाड यांनी ही समस्या कौशल्याने हाताळत जिल्हा मुख्यालय निमिर्तीच्या मार्गातील सर्व अडथळे दूर केले. राज्य शासनानेही तेव्हा रस्ते आणि पुलांच्या निमिर्तीसाठी 10 कोटी रुपये मंजूर केले होते.  सुरूवातीला रत्नाकर गायकवाड यांनी गडचिरोलीच्या विकासासाठी जे प्रयत्न केले; ते आजही लोकांच्या स्मरणात आहेत.

 

  © 2014 - 2022 Gadchiroli Varta, All Rights Reserved ®
Designed & Developed By Rakesh Dongarwar

आमच्याबददल | संपर्क साधा | सुचना