शुक्रवार, 29 मार्च 2024
लक्षवेधी :
  अखेर मार्कडेश्वर मंदिराच्या जीर्णोद्धाराच्या कामाचा शुभारंभ             गडचिरोली: जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निवासस्थानातील सुरक्षा रक्षकाची गोळी झाडून आत्महत्या           

सरकारने केलेली कर्जमाफी फसवी आणि दिशाभूल करणारी-आ.विजय वडेट्टीवार

Monday, 26th June 2017 06:26:04 AM

 

गडचिरोली,ता..२६: राज्य सरकारने केलेली शेतकऱ्यांची कर्जमाफी पूर्णत: फसवी आणि दिशाभूल करणारी असल्याची टीका काँग्रेसचे विधिमंडळातील उपनेते आ.विजय वडेट्टीवार यांनी आज पत्रकार परिषदेत केली. सरकारने जिल्हा व बँकनिहाय पीककर्जाची आकडेवारी सर्वप्रथम जाहीर करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली.

आ.विजय वडेट्टीवार म्हणाले, सरकारने लादलेल्या अटी व शर्तीमुळे कर्ज घेणाऱ्या २५ टक्के शेतकऱ्यांनाही कर्जमाफीचा फायदा होणार नाही. कर्जमाफी करताना ३० जून २०१६ ची अट लादण्यात आली आहे. या तारखेपर्यंत ७० टक्के शेतकऱ्यांनी कर्जाची परतफेड केली आहे. त्यामुळे हे सर्व शेतकरी कर्जमाफीच्या लाभापासून वंचित राहणार आहेत. ३० जून २०१७ ही तारीख असती तर शेतकऱ्यांना लाभ झाला असता. परंतु सरकारने तसे केले नाही.

कृउबा, पंचायत समिती सदस्यांनी कर्जमाफीतून वगळण्यात आले आहे. हे सदस्य श्रीमंत असतात काय, असा सवाल आ.वडेट्टीवार यांनी केला. दोन भाऊ शेती करीत असतील आणि नोकरी करणाऱ्या तिसऱ्या भावाचे नाव सातबाऱ्यावर असेल, तर त्यांनाही कर्जमाफीतून बाद करण्यात आले, हा कुठला न्याय आहे, असा प्रश्न उपस्थित करुन आ.वडेट्टीवार यांनी कर्जमाफी कशी दिशाभूल करणारी आहे, हे स्पष्ट केले. सरकार एकूण कर्जाच्या केवळ २५ टक्केच कर्ज माफ करणार आहे. एखाद्या शेतकऱ्याने १ लाख रुपयांचे कर्ज घेतले असेल तर केवळ २५ हजार रुपये माफ होतील, तर ७५ हजार रुपये त्याला भरावे लागतील, असेही ते म्हणाले. ९० लाख शेतकऱ्यांना दीड लाख रुपयांपर्यंतचा लाभ देऊ, अशी घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली आहे. त्यांचा गुणाकार केल्यास १३ हजार ५०० कोटी रुपये होतात. मग, मुख्यमंत्री ३५ हजार कोटींच्या कर्जमाफीचा फसवा आकडा कसे सांगतात,  असाही प्रश्न आ.वडेट्टीवार यांनी उपस्थित केला. सरकारच्या कर्जमाफीचा अभ्यास केल्यास एकूण कर्जमाफी ६ ते ७ हजार कोटीपेक्षा अधिक असूच शकत नाही, असा दावा करुन आ.वडेटृीवार यांनी जिल्हा व बँकनिहाय कर्जाची आकडेवारी जाहीर करण्याची जोरदार मागणी केली.

सरकारची तिजोरी रिकामी

माफ केलेल्या कर्जाची रक्कम सरकारला आधी बँकेकडे जमा करावयाची आहे. ही रक्कम सरकार टप्प्याटप्प्याने जमा करणार आहे. अशा स्थितीत बँकांकडे पैसाच नसेल, तर त्या कर्जमाफीचा लाभ कशा देतील, याकडे आ.वडेट्टीवार यांनी लक्ष वेधले. सरकारची तिजोरी रिकामी आहे. सरकारवर हजारो कोटीचे कर्ज आहे. सरकारने तूर खरेदीसाठी अलाहाबाद बँकेकडून ५०० कोटींचे कर्ज घेतले. कापसाचे चुकारे देण्यासाठी विजया बँकेकडून ४०० कोटीचे कर्ज मागितले. कोकणातील प्रकल्पासाठी ग्रामीण बँकेकडून १२० कोटीचे कर्ज घेतले. त्यामुळे सरकार कर्जमाफी देऊ शकत नसल्याने अटी व शर्ती लादून 'ग्यानबाची मेख' मारुन ठेवली, असे आ.वडेट्टीवार म्हणाले. एकीकडे ३० टक्के महसुली तूट असताना मंत्री आपापल्या मतदारसंघात मोठ्या प्रमाणावर निधी पळवून नेत आहेत, असा आरोपही त्यांनी केला.

फायद्यातील सरकारी कंपन्यांमध्ये उद्योगपतींची गुंतवणूक

ओएनजीसीसारख्या अनेक सरकारी कंपन्या फायद्यात आहेत. परंतु मोदी सरकार त्यामध्ये ढवळाढवळ करुन आपल्या मर्जीतील उद्योगपतींना गुंतवणूक करण्यास सांगत आहे. यामुळे उद्योगपती मालामाल होत असून, त्याचा लाभ भाजपला होत असल्याचा आरोप आ.वडेट्टीवार यांनी केला.


तुमची प्रतिक्रिया लिहा

नाव :
ई-मेल :
संपर्क क्रमांक :
अभिप्राय:

(इंग्रजी किंवा मराठी लिहिण्यासाठी ctrl+g या कळ दाबा)
WUJ4F
  © 2014 - 2024 Gadchiroli Varta, All Rights Reserved ®
Designed & Developed By Rakesh Dongarwar

आमच्याबददल | संपर्क साधा | सुचना