ठळक बातम्या

• दीड लाखांचे बक्षीस असलेल्या नक्षल स..
• गडचिरोली-चिमूर लोकसभा क्षेत्र:सरकार..
• लॉयड्सच्या ५० अधिकारी आणि कर्मचाऱ्य..
• गडचिरोली-चिमूर लोकसभा मतदारसंघात ७१..
• १७ एप्रिल लक्षात ठेवा: गडचिरोली जिल..
• अशोक नेतेंच्या नावेला तारुन देण्यास..
• गडचिरोली:तपासणी पथकाने जप्त केली ११..
• आत्राम आणि वडेट्टीवारांच्या आरोप-प्..

गडचिरोली, ता.१७: एका प्रकरणात महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग व उच्च न्यायालयाने आदेश दिल्यानंतर २००५ ते २००७ या कालावधीत वीज ग्राहकांकडून सेवाजोडणी शुल्क व मीटरसाठी वसूल केलेली रक्कम व्याजासह परत करण्याचा निर्णय महावितरणने घेतला आहे. यामुळे लाखो ग्राहकांना दिलासा मिळणार आहे.

महावितरणने दिलेल्या माहितीनुसार, २० जानेवारी २००५ ते ३० एप्रिल २००७ या कालावधीत महावितरणने ग्राहकांना वीजपुरवठा देण्यासाठी सेवाजोडणी आकार व मीटर आकारापोटी रक्कम वसूल केली होती. मात्र, एका ग्राहकाने महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाकडे तक्रार केली. महावितरणने सर्व आकाराची रक्कम वसूल करुनही योग्यप्रकारे वीजपुरवठा दिला नाही, असे संबंधित ग्राहकाचे म्हणणे होते. त्यावर विद्युत नियामक आयोगाने त्या ग्राहकाच्या बाजूने निर्णय देत सेवाजोडणी आकार व मीटर आकाराची वसूल केलेली रक्कम व्याजासह परत करण्याचे आदेश दिले. त्यावर महावितरण कंपनीने उच्च न्यायालयात अपिल केले. मात्र, उच्च न्यायालयानेही आयोगाचा निर्णय कायम ठेवला.

न्यायालयाच्या आदेशानुसार महावितरणने ही रक्कम व्याजासह परत करण्याची प्रक्रिया सुरु केली आहे. परंतु ही रक्कम थेट ग्राहकाला न देता वीजदेयकात समायोजित करुन मिळणार आहे. २० जानेवारी २००५ ते ३० एप्रिल २००७ या कालावधीत वीजजोडणीसाठी रक्कम भरलेल्या ग्राहकांनाच त्याचा लाभ होणार असून, महावितरणवर त्यासाठी सुमारे २५० कोटी रुपयांचा भुर्दंड बसणार आहे. यासंदर्भातील परिपत्रक महावितरणच्या www.mahadiscom.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.