शनिवार, 16 डिसेंबर 2017
लक्षवेधी :
  डॉ.प्रकाश व डॉ.मंदाकिनी आमटे लाईफटाईम अचिव्हमेंट अवॉर्डने सन्मानित-कोलकाता येथील इंटरनॅशनल वाईल्डलाईफ एन्व्हार्नमेंट फिल्म फेस्टीवलमध्ये पुरस्कार प्रदान             शेतकरी कामगार पक्षाच्या बैलबंडी मोर्चाची जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक             गोंडवाना विद्यापीठ सिनेट निवडणूक-महाआघाडीचा दणदणीत विजय, भाजपप्रणित शिक्षण मंचचा दारुण पराभव             राज्यात गत वर्षभरात तब्बल १४ हजार ३६८ बालमृत्यू-विधानसभेत आरोग्य मंत्री डॉ.दीपक सावंत यांची माहिती             शेतकरी नष्ट व्हावा, असे सरकारला वाटते काय-विधीमंडळातील स्थगन प्रस्तावावर अजित पवार यांचा सरकारला सवाल           

आमचे मत - तुमचे मत

गडचिरोली --°C --°C

जनमताचा कौल

प्रश्न : गडचिरोली जिल्हयातील गैरआदिवासींच्या प्रश्नांकडे राज्य सरकार डोळेझाक करीत आहे, असे वाटते काय?
होय :
77%
नाही :
23%

ओबीसींच्या समस्यांबाबत शरद पवारांना साकडे

Thursday, 16th November 2017 08:43:12 PM

गडचिरोली, ता.१७:जिल्ह्यातील ओबीसींचे कमी झाले आरक्षण, नोकरभरतीतील कपात, तसेच राज्यातील मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांची रखडलेली शिष्यवृत्ती आणि क्रिमिलेयर या प्रमुख विषयांसह अन्य महत्वाच्या विषयांवर राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांनी शरद पवार यांची भेट घेऊन विस्तृत चर्चा केली.

बुधवारी(ता.१५) राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार गडचिरोलीत आले असता राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे उपाध्यक्ष प्रा.शेषराव येलेकर यांच्या नेतृत्वात एका शिष्टमंडळाने श्री.पवार यांची भेट घेऊन निवेदन दिले. शिष्टमंडळात दंडकारण्य शैक्षणिक व सांस्कृतिक विकास संशोधन संस्थेचे अध्यक्ष प्राचार्य डॉ.राजाभाऊ मुनघाटे, प्राचार्य खुशाल वाघरे, दादाजी चाफले, प्राचार्य जयंत येलमुले, पांडुरंग नागापुरे, जिजाऊ ब्रिगेडच्या अध्यक्ष प्रा.संध्या येलेकर, स्मिता लडके आदींचा समावेश होता.

२००२ पासून गडचिरोली जिल्ह्यातील ओबीसींचे आरक्षण १९ टक्क्यांवरुन ६ टक्के करण्यात आले आहे. त्यामुळे वर्ग ३ व वर्ग ४ च्या पदभरतीतून ओबीसी युवक, युवकांची हकालपट्टी झाली आहे. येथे ओबीसींची लोकसंख्या ४२ टक्के असताना आरक्षण केवळ ६ टक्के असल्याने ओबीसींचे नोकरीतील मार्ग जवळपास बंद झाले आहेत, असे शिष्टमंडळाने पवारांच्या लक्षात आणून दिले.

शिवाय ९ जून २०१४ च्या राज्यपालांच्या अधिसूचनेनुसार, तलाठी, ग्रामसेवक, शिक्षक यासारखी १२ पदे अनुसूचित क्षेत्रातून भरताना ती शंभर टक्के आदिवासींमधून भरावयाची असल्याने ओबीसींच्या वाट्याला काहीच शिल्लक राहिलेले नाही. तसेच ज्या गावांमध्ये गैरआदिवासींची लोकसंख्या ५० टक्क्यांहून अधिक आहे, अशा गावांचादेखील समावेश अनुसूचित क्षेत्रात करण्यात आला आहे, असेही शरद पवार यांना शिष्टमंडळाने सांगितले.

मागील ३ वर्षांपासून राज्यातील मागासवर्गीयांची शिष्यवृत्ती प्रलंबित असल्यामुळे पालक, विद्यार्थी व शिक्षणसंस्थांना आर्थिक समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. परिणामी संपूर्ण शिक्षणक्षेत्रच कोंडीत सापडले आहे. या सर्व समस्यांबाबत शरद पवारांशी चर्चा करुन ओबीसींच्या १७ प्रमुख समस्या सोडविण्याची आग्रही मागणी करण्यात आली. यावेळी शरद पवार यांनी शिष्टमंडळाकडून विस्तृत माहिती घेऊन या मागण्या केंद्र व राज्य स्तरावर लावून धरण्याचे आश्वासन दिले.


तुमची प्रतिक्रिया लिहा

नाव :
ई-मेल :
संपर्क क्रमांक :
अभिप्राय:

(इंग्रजी किंवा मराठी लिहिण्यासाठी ctrl+g या कळ दाबा)
K3A52
  © 2014 - 2015 Gadchiroli Varta, All Rights Reserved ®
Designed & Developed By Rakesh Dongarwar

आमच्याबददल | संपर्क साधा | सुचना