ठळक बातम्या

• आचारसंहितेचा भंग; भाजपच्या दोन नेत्..
• रानटी हत्तीने घेतला शेतकऱ्याचा बळी,..
• दीड लाखांचे बक्षीस असलेल्या नक्षल स..
• गडचिरोली-चिमूर लोकसभा क्षेत्र:सरकार..
• लॉयड्सच्या ५० अधिकारी आणि कर्मचाऱ्य..
• गडचिरोली-चिमूर लोकसभा मतदारसंघात ७१..
• १७ एप्रिल लक्षात ठेवा: गडचिरोली जिल..
• अशोक नेतेंच्या नावेला तारुन देण्यास..

गडचिरोली, ता.२५: महत्प्रयासाने संसदेने मंजूर केलेल्या पेसा कायद्यामुळे आदिवासींना संसाधनावरील मालकी हक्क मिळाले. परंतु छत्तीसगडसारख्या राज्यांमध्ये विधिमंडळे स्वतंत्र कायदे बनवून आदिवासींच्या जमिनी उद्योगपतींच्या घशात घालत आहे.  संसदेच्या कायद्यापेक्षा विधिमंडळाचे कायदे मोठे ठरत असतील, तर संसदेचे सर्वच कायदे रद्द करा, अशी संतप्त भावना मध्यप्रदेशातील ज्येष्ठ आदिवासी नेते व माजी केंद्रीय मंत्री अरविंद नैताम यांनी आज व्यक्त केली.

येथील संस्कृती लॉनवर आयोजित दोन दिवसीय ग्रामसभांच्या राष्ट्रीय संमेलनाचे उद्घाटन श्री. नैताम यांच्या हस्ते झाले, यावेळी ते बोलत होते. प्रमुख अतिथी म्हणून माजी आमदार डॉ.नामदेव उसेंडी, डॉ.महेश कोपुलवार, अॅड.लालसू नोगोटी, बाजीराव उसेंडी उपस्थित होते.

अरविंद नैताम पुढे म्हणाले, आपण मागील ६० वर्षांपासून राजकीय व सामाजिक जीवनात आहोत. १९९६ मध्ये संसदेत 'पेसा' कायदा लागू करण्यात आदिवासी खासदारांचे मोठे योगदान आहे. त्यावेळी पी.ए.संगमा लोकसभाध्यक्ष असताना आपण त्यांना हा कायदा चर्चेविना लागू करण्याची मागणी केली होती. 'पेसा' कायद्यामुळे आदिवासींच्या जीवनात मोठा बदल होणे अपेक्षित होते. वनाधिकार कायदा आणखी एक पाऊल पुढे आहे. या कायद्यांविषयी आपण इंदिराजींपासून नरसिंहरावांपर्यंत सर्वांना समजावून सांगितले. शेवटी कायदा लागू झाला. परंतु अलिकडे काही मंडळी कायद्याच्या विपरीत भूमिका घेत आहेत. आदिवासींचे जल, जंगल व जमिनीशी घट्ट नाते आहे. परंतु काही लोक ते समजून घेत नाही, ही शोकांतिका आहे, असे श्री.नैताम म्हणाले.

महाराष्ट्रात पेसा व वनहक्क कायद्याबाबत चांगलं काम झालं. गडचिरोलीतील लोकांना त्याचा लाभ मिळाला. येथे ग्रामसभांचे काम चांगले आहे. परंतु शेजारच्या छत्तीसगडमध्ये ग्रामसभांवर सरकारच नियंत्रण ठेवू लागले आहे, हे चांगले नाही. बस्तरमध्ये खनिज व अन्य संसाधने टाटा, जिंदालसारख्या उद्योगपतींच्या हवाली करण्यात येत आहे. संसाधनांवरील संपूर्ण अधिकार ग्रामसभांचे आहेत. परंतु तेथे सरकार हे काम करीत आहे. एकट्या बस्तरमध्ये ८० हजार निमलष्करी दलाचे जवान तैनात करुन ग्रामसभांचे अधिकार नाकारले जात असतील, तर असे दिवस पाहण्यासाठी पेसा कायदा लागू करण्यात आला काय? असा संतप्त सवाल अरविंद नैताम यांनी केला.

कायदा लागू करण्याची संपूर्ण जबाबदारी सरकारची असते. परंतु प्रशासन त्याला विरोध करीत असते. सांसदीय कायद्यांचे उल्लंघन राज्य सरकारे करीत आहेत. याला काय समजायचे? असा प्रश्न करुन श्री.नैताम म्हणाले, राज्य घटनेच्या ५ व्या अनुसूचीनुसार आदिवासींच्या जमिनी खासगी उद्योगांना देता येत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाचाही तसा निर्णय आहे. परंतु छत्तीसगडमध्ये अदानी, जिंदाल, वेदांता, मित्तल यांना जमिनी देण्यात येत आहेत. आता छत्तीसगडमध्ये कोणताही उद्योगपती आदिवासींची जमीन खरेदी करु शकेल, असा कायदा तेथील राज्य सरकारने बनविला आहे. मग, सांसदीय कायदे करता कशाला, आदिवासींनी अशा स्थितीत काय करावे, असेही ते म्हणाले. भूमी अधिग्रहण कायदा पारीत झाला नाही, हे बरे झाले. अन्यथा आदिवासी बरबाद झाला असता, अशी भीतीही श्री.नैताम यांनी व्यक्त केली.

आपण केंद्रात मंत्री असताना उदारीकरणाचे धोरण स्वीकारण्यात आले. त्यावेळी आम्ही काही अर्थशास्त्राच्या तज्ज्ञ प्राध्यापकांना चर्चेसाठी बोलावलो होतो. तेव्हा त्यांनी हा कायदा लागू झाला तर खासगीकरण वाढेल आणि नोकऱ्या जातील, अशी भीती व्यक्त केली होती. आज ती भीती खरी ठरत असून, भविष्यात सुशिक्षितांना बेरोजगारीचा सामना करावा लागेल. आदिवासींप्रमाणेच दलितांवरही हीच पाळी येत आहे. त्यामुळे या दोन्ही घटकांनी वेळीच जागे होऊन संघर्ष तीव्र करावा, असे आवाहनही श्री.नैताम यांनी केले.

यावेळी माजी आमदार डॉ.नामदेव उसेंडी म्हणाले की, आदिवासी समाज हा निरपराध व शोषणविरहीत रचना असलेला समाज आहे. तो कोणावर अन्याय करीत नाही. परंतु अलिकडे त्याच्याच मालकी हक्कांवर गदा आणण्याचे काम होत आहे. कायद्यांची अंमलबजावणी केली जात नाही. याविरोधात संघर्ष तीव्र व्हावा, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.

कार्यक्रमाचे संचालन महेश राऊत, तर प्रास्ताविक अॅड.लालसू नोगोटी यांनी केले. या संमेलनात देशातील विविधर राज्यामधून ग्रामसभांचे प्रतिनिधी सहभागी झाले आहेत.