ठळक बातम्या

• दीड लाखांचे बक्षीस असलेल्या नक्षल स..
• गडचिरोली-चिमूर लोकसभा क्षेत्र:सरकार..
• लॉयड्सच्या ५० अधिकारी आणि कर्मचाऱ्य..
• गडचिरोली-चिमूर लोकसभा मतदारसंघात ७१..
• १७ एप्रिल लक्षात ठेवा: गडचिरोली जिल..
• अशोक नेतेंच्या नावेला तारुन देण्यास..
• गडचिरोली:तपासणी पथकाने जप्त केली ११..
• आत्राम आणि वडेट्टीवारांच्या आरोप-प्..

गडचिरोली, ता.१२: जिल्हयातील बंद करण्यात आलेले पाचही मॉडेल स्कूल जून २०१८ पर्यंत सुरू करावे, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्य शासनाला दिले आहे. श्रमिक एल्गारने दाखल केलेल्या रिट याचिकेवर न्यायमूर्ती बी.पी. धर्माधिकारी व न्यायमूर्ती सपना जोशी यांच्या खंडपीठाने हे आदेश दिले. दरम्यान, उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाची अमंलबजावणी करावी, अशी मागणी श्रमिक एल्गारच्या अध्यक्षा अॅड. पारोमिता गोस्वामी यांनी जिल्हाधिकारी व मुख्य कार्यपालन अधिकाऱ्यांकडे केली आहे.

मागासलेल्या भागातील मुलांना दर्जेदार इंग्रजी माध्यमाचे शिक्षण मिळावे, यासाठी केंद्र सरकारच्या मदतीने राज्य शासनाने २०१२ मध्ये मॉडेल स्कूल सुरु केल्या होत्या. त्यात जिल्ह्यातील सिरोंचा, एटापल्ली, भामरागड, अहेरी, मोहली (धानोरा) या ठिकाणी शाळा सुरु करण्यात आल्या. दर्जेदार शिक्षण मिळत असल्यांने दूरवरून विद्यार्थी या शाळेत दाखल होत होते. या शाळेच्या इमारती व वसतिगृहे बांधण्याकरिता निधी मंजूर करुन जागाही अधिग्रहीत करण्यात आली होती. मात्र २०१६ पासून केंद्र सरकारने निधी बंद केल्याच्या कारणावरून या शाळा बंद करण्यात आल्या होत्या. शाळा बंद झाल्यांने विद्यार्थी आणि पालकांनी जिल्ह्यात मोठे आंदोलन केले होते. जिल्हा प्रषासनानेही या शाळा सुरू ठेवण्याबाबत सकारात्मक अहवाल दिला होता, मात्र, राज्य शासनाने नकारात्मक भूमिका घेतली होती.

मागासलेल्या भागातील विद्यार्थ्यांवर दर्जेदार शिक्षणापासून वंचित राहण्याची पाळी आल्याने विशेष बाब म्हणून जिल्ह्यातील या शाळा बंद करू नये अशी मागणी श्रमिक एल्गारने केली होती. यासाठी श्रमिक एल्गारच्या अध्यक्षा अॅड. पारोमिता गोस्वामी यांच्या नेतृत्वात राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांची अॅड. गोस्वामी यांनी पालकांसमवेत भेट घेतली होती. तसेच मंत्रालयात शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव नंदकुमार यांच्याकडेही ही मागणी करण्यात आली.  राज्याचे वित्त व वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या कक्षात यासाठी बैठकही झाली. मात्र, शिक्षण विभागाने या शाळा सुरू करण्यास नकार दिल्यांने श्रमिक एल्गारने या प्रकरणात उच्च न्यायालयात दाद मागितली.

अॅड. पारोमिता गोस्वामी यांच्या मार्गदर्शनाखाली धानोऱ्याचे सीताराम बडोदे, मोहालीच्या भागरथाबाई गावडे, आलापल्ली येथील सरिता मडावी, बंदुकपल्लीच्या विमल मडावी, पुनूरचे चामई डुग्गा आणि श्रमिक एल्गारच्या वतीने तत्कालीन महासचिव विजय कोरेवार यांनी ही याचिका दाखल केली होती.

याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अॅड. अनिल किलोर, तर सरकारच्या वतीने अॅड. जोशी व अॅड. कडू यांनी काम पाहिले.

उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर अॅड. पारोमिता गोस्वामी यांनी खा.अशोक नेते, आ.डॉ.देवराव होळी यांची भेट घेऊन मॉडेल स्कूल सुरु करण्याची मागणी केली.