गडचिरोली | --°C | --°C |
गडचिरोली, ता.१४: ओबीसी मंत्रालयाद्वारे विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्गीय व विशेष मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना शासनाने ५० टक्के शिष्यवृत्ती देण्याचा निर्णय घेतला, मात्र, त्या ५० टक्क्यांमधूनही केवळ ६० टक्केच रक्कम जमा करण्याचा निर्णय घेतल्याने ओबीसी विद्यार्थी संतापले असून, ओबीसी विद्यार्थी संघटनेने आंदोलन करण्याचा निर्धार केला आहे.
ओबीसी विद्यार्थी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष रुचित वांढरे यांनी प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे की, समाजकल्याण विभागामार्फत ओबीसी विद्यार्थ्यांना केंद्र व राज्य पुरस्कृत शिष्यवृत्ती देण्यात येते. परंतु २०१७-१८ या शैक्षणिक वर्षातील पहिल्या सहामाहीकरिता शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क व शिष्यवृत्तीची रक्कम केवळ ५० टक्केच देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला. त्यातही अवघी ६० टक्के रक्कम विद्यार्थ्यांच्या आधार लिंक संलग्नित खात्यावर जमा करण्याच्या निर्णय शासनाने नुकताच घेतलेला आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या खात्यात अत्यल्प रक्कम जमा होईल आणि त्यातून तो आपले आजचे महागडे शिक्षण पूर्ण करु शकत नाही. शासनाने जुने ऑनलाइन पोर्टल बंद करून महाडीबीटी हे नवे पोर्टल या वर्षापासून सुरू केले आहे. हे नवीन पोर्टल कुचकामी ठरलेले असून यात संपूर्ण माहिती पूर्णपणे भरली जात नाही. विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक कागदपत्रेसुद्धा अपलोड होत नाही. यात सुधारणा केली नाही तर येत्या मार्च महिन्यात आंदोलन करण्याचा इशारा राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ व ओबीसी विद्यार्थी संघटनेचे रुचित वांढरे,सूरज डोईजड,किरण कटरे,करण ढोरे, विपुल मिसार, शुभम चापले, तुषार वैरागडे, राहुल भांडेकर,अरुण निखुरे, चेतन शेंडे, नितीन कोतकोंडावार, परमानंद पुनमवार यांनी दिला आहे
ओबीसी विद्यार्थी गुन्हेगार आहेत काय?
शासनाने सुरू केलेलs महाडीबीटी ऑनलाईन पोर्टल कुचकामी ठरतल्यानंतर विद्यार्थ्यांकडून शिष्यवृत्ती साठी १०० रुपयांच्या मुद्रांकावर हमीपत्र लिहून घेण्यात येत आहेत. त्यामुडे विद्यार्थ्यांना मोठा त्रास सहन करावा लागत अाहे. हमीपत्र लिहून देण्याकरिता ओबीसी विद्यार्थी गुन्हेगार आहे काय, असा प्रश्न ओबीसी विद्यार्थी संघटनेचे जिल्हाधक्ष रुचित वांढरे यांनी केला आहे. सामाजिक विभागाला एक आणि ओबीसी मंत्रालयाला वेगळा न्याय का? असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला आहे ,