गडचिरोली | --°C | --°C |
गडचिरोली, ता.१६: काँग्रेसची सत्ता असताना देसाईगंज नगर परिषदेत एकात्मिक गृहनिर्माण व झोपडपट्टी विकास कार्यक्रमांतर्गत शासनाचे नियम धाब्यावर बसवून तब्बल १९ शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबांना घरकुल योजनेचा लाभ देण्यात आल्याची बाब उघडकीस आल्याने खळबळ माजली आहे.
२००६ ते २०११ या काळात देसाईगंज नगर परिषदेत काँग्रेसची सत्ता होती आणि त्यावेळी प्रथम अडीच वर्षांत काँग्रेसचे दबंग नेते म्हणून ओळखले जाणारे जेसामल मोटवानी नगराध्यक्ष होते. त्यावेळी एकात्मिक गृहनिर्माण व झोपडपट्टी विकास कार्यक्रमांतर्गत ३९७ गरजू लाभार्थींना घरकुल वाटप करण्यात आले. त्यातील तब्बल १९ घरकुल शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबांना नियमबाह्य व बेकायदेशीररित्या देण्यात आले. यात डॉ. आंबेडकर व भगतसिंगवॉर्डातील नझूलच्या शासकीय जमिनीवर अतिक्रमण केलेल्या मंडळींचाही समावेश आहे. विशेष म्हणजे, नगर परिषद व वन विभागाच्या काही कर्मचाऱ्यांनी आपल्या पत्नीच्या नावाने घरकुल योजनेचा लाभ घेतल्याची गंभीर बाब उघडकीस आली आहे.
शासकीय परिपत्रकानुसार, शासकीय कर्मचाऱ्याच्या कुटुबांतील सदस्याला घरकुल योजनेचा लाभ घेता येत नाही. तरीही काही कर्मचाऱ्यांना घरकुल देऊन गरीब व गरजू लाभार्थींना मुलभूत सुविधेपासून वंचित ठेवून त्यांना शासनाच्या डोळ्यात धूळफेक करण्याचे काम तत्कालिन सत्ताधाऱ्यांनी केले.
दरम्यान देसाईगंज नगर परिषदेच्या १० ऑगस्ट २०१२ च्या सर्वसाधारण सभेत भगतसिंगवॉर्डातील माजी नगरसेविकेने उपस्थिती दर्शवुन आठव्या क्रमांकावर स्वाक्षरी मारुन त्या दिवशीच्या सभेचा भत्ता उचललेला आहे. म्हणजेच सर्वानुमते पारित केलेल्या ठरावात 'त्या' नगरसेविकेचाही तेवढाच सहभाग होता, मात्र १२ डिसेंबर २०१७ रोजी देसाईगंज पोलिस ठाण्यात देसाईगंज नगर परिषदेतील घरकुल घोटाळ्यात माजी नगराध्यक्ष हिरासेठ मोटवानी यांनी तक्रार दाखल केली होती. परंतु त्या तक्रारीत गैरअर्जदारांच्या यादीत त्या माजी नगरसेविकेचे नाव वगळण्यात आले आहे. तिचे नाव का वगळण्यात आले, याचीही चर्चा आता होऊ लागली आहे. सध्या घरकुल घोटाळ्यासंदर्भातील प्रकरण देसाईगंज येथील न्यायालयात न्यायप्रविष्ट असून न्यायालयाच्या निकालाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. मात्र, तत्पूर्वी काँग्रेसच्या काळात कर्मचाऱ्यांना घरकुल देऊन शासनाची दिशाभूल करणाऱ्या मंडळींवर शासन कोणती कारवाई करते, याचीही उत्सुकता देसाईगंज शहरवासीयांना लागली आहे.