ठळक बातम्या

• १७ एप्रिल लक्षात ठेवा: गडचिरोली जिल..
• अशोक नेतेंच्या नावेला तारुन देण्यास..
• गडचिरोली:तपासणी पथकाने जप्त केली ११..
• आत्राम आणि वडेट्टीवारांच्या आरोप-प्..
• गडचिरोली-चिमूर क्षेत्र: महायुती चर्..
• अखेर मार्कडेश्वर मंदिराच्या जीर्णोद..
• १६ फेब्रुवारीपासून गडचिरोलीत महासंस..
• गडचिरोली: जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निवास..

मुंबई, ता.१७: राज्य अल्पसंख्याक आयोगाची संविधानिक रिक्त पदे तातडीने भरावीत, अशी मागणी ऑल इंडिया मुस्लिम ओबीसी ऑर्गनायझेशनचे राज्य सचिव शाहरुख मुलाणी यांनी केंद्रीय अल्पसंख्याक विकास मंत्री मुख्तार अब्बास नक्वी यांच्याकडे केली आहे. 

शाहरुख मुलानी यांच्या नेतृत्वातील शिष्टमंडळाने नुकतील मुख्तार अब्बास नक्वी यांची भेट घेऊन त्यांना निवेदन दिले. यावेळी मुलाणी म्हणाले की, गेल्या अनेक वर्षांपासून महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोगाचे अध्यक्षपद व इतर संविधानिक पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे मुस्लिम समाजाची अनेक प्रकरणे या कार्यालयात सुनावणी करण्यासाठी प्रलंबित आहेत. त्यामुळे मुस्लिम समाजाला अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. तसेच आयोगाचे दौरे बंद झाले आहेत. अल्पसंख्याक लोकसमुहांच्या सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक व सांस्कृतिक अशा सर्वसमावेशक उत्कर्षासाठी तसेच अल्पसंख्याकांच्या हक्काचे संरक्षण करणे. असे या आयोगाचे काम आहे. परंतु गेल्या दोन वर्षांपासून अध्यक्षरसह इतर पदे रिक्त असल्याने कामे कशी होतील ? अल्पसंख्याक हे धार्मिक अल्पसंख्याक व भाषिक अल्पसंख्याक असे दोन प्रकारचे आहेत. राज्य शासनाने राज्य अल्पसंख्याक आयोग अधिनियम २००५ मधील कलम २ (ड) नुसार सहा समुदाय अल्पसंख्याक लोकसमूह घोषित केले आहेत. ते ६ समुदाय म्हणजे मुस्लिम, ख्रिश्चन, शिख, बौध्द, पारशी आणि जैन हे होत. यांना न्याय कसा मिळेल, असा प्रश्न शाहरुख मुलाणी यांनी उपस्थित केला.

दरम्यान अल्पसंख्याक समाजातील नागरिकांचे जलद गतीने प्रश्न सुटून त्यांना न्याय मिळावा, याकरिता राज्य शासनास तातडीने पत्र लिहून अल्पसंख्याक आयोगाची रिक्त संविधानिक पदे भरण्याचे आदेश देऊन सूचित करण्यात येईल, असे केंद्रीय अल्पसंख्याक विकास मंत्री मुख्तार अब्बास नक्वी यांनी सांगितले.