सोमवार, 18 जून 2018
लक्षवेधी :
  महेश राऊत, सुरेंद्र गडलिंग यांचा एल्गार परिषदेशी संबंध नाही, त्यांची तत्काळ सुटका करा: भाकप व ग्रामसभांच्या नेत्यांची मागणी             कोनसरीतील लोहप्रकल्प सर्वांच्या सहकार्यामुळेच-सत्काराप्रसंगी आ.डॉ.देवराव होळी यांचे प्रतिपादन             गडचिरोली येथे कारमेल हायस्कूलच्या मागे नवीन घर विकणे आहे, १६०० स्क्वेअर फूट प्लॉट व १२०० स्क्वेअर फूट बांधकाम-संपर्क ७९७२८८०५१३             नागपूर व गडचिरोली येथे विविध मोक्क्याच्या ठिकाणी वाजवी दरात फ्लॅटस्, प्लॉटस् व जमिनी विक्रीसाठी उपलब्ध-संपर्क साधा ७९७२८८०५१३           

आमचे मत - तुमचे मत

गडचिरोली --°C --°C

जनमताचा कौल

प्रश्न : कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना न्याय देण्याबाबत शासन चालढकल करीत आहे, असे वाटते काय?
होय :
95%
नाही :
5%

निधीअभावी गडचिरोली जिल्ह्यातील रोहयोची कामे प्रलंबित

Saturday, 9th June 2018 07:37:21 PM

गडचिरोली, ता.९:विकास व रोजगारासंदर्भात अत्यंत महत्वाची योजना असलेल्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेचा कोट्यवधी रुपयांचा निधी शासनाने अदा न केल्याने जिल्ह्यात अनेक कामे प्रलंबित असून, नागरिकांना रोजगारापासून वंचित राहावे लागत आहे.

तत्कालिन आघाडी सरकारची महत्वपूर्ण योजना म्हणून महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेकडे पाहिले जाते. मात्र, विद्यमान युती सरकारने या योजनेच्या निधीला कात्री लावल्याने या योजनेलाच घरघर लागली आहे. प्राप्त माहितीनुसार, २० एप्रिल ते ११ मे २०१८ या कालावधीत महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजना आयुक्तालयाला केंद्र शासनाकडून ५७१ कोटी रुपये देण्यात आले. या निधीपैकी २७१ कोटी रुपये विविध जिल्ह्यांना वितरीत करण्यात आले. परंतु मागास गडचिरोली जिल्ह्याला मात्र निधी देण्यात आला नाही. 

मागच्या वर्षी योजनेवर ४१ कोटी रुपये खर्च झाला. यंदा हा खर्च २९ कोटी रुपयांवर आला. या २९ कोटी रुपयांपैकी केवळ ८ कोटी रुपये मजुरीसाठी देण्यात आले. परंतु साहित्य खरेदीचा कुशल खर्चाचा २१ कोटी रुपयांचा निधी शासनाकडे प्रलंबित आहे. हा निधी मंजूर कामाचा असतानाही तो देण्यास विलंब होत आहे. विशेष म्हणजे, ३१ मार्चअखेर ५ कोटी रुपये देण्यात आले, हा निधी आधीच द्यावयास हवा होता. शिवाय चालू वित्तीय वर्षाचा न मिळालेला १६ कोटी रुपयांचा निधी हा वेगळा आहे.

अशाप्रकारे निधीच उपलब्ध नसल्याने मजुरांच्या खात्यात ऑनलाईन प्रणालीद्वारे पैसे वळती करण्यास बराच विलंब होत आहे. परिणामी मजूर त्रस्त झाले आहेत. मग्रारोहयो कायद्यानुसार, प्रत्येक नोंदणीकृत मजुराला शंभर दिवस काम देण्याची हमी देण्यात आली आहे. मात्र, निधी देण्यास राज्य शासनाकडून विलंब होत असल्याने मजुरांनी रोहयोच्या कामाकडे पाठ फिरविल्याचे चित्र जिल्ह्यात बघावयास मिळत आहे. परिणामी शंभर दिवस रोजगार देण्याच्या हेतूलाच हरताळ फासला जात आहे.

जिल्ह्यात बाराही तालुक्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर कामे अपूर्ण आहेत. परंतु मागणी करुनही निधी उपलब्ध होत नसल्याने काम करणाऱ्या यंत्रणा काम करण्यास टाळाटाळ करीत असल्याचे दिसून येत आहे.

मग्रारोहयोचा निधी या विभागाच्या आयुक्त कार्यालयामार्फत थेट दिला जातो. हा निधी तालुका स्तरावर काम करणाऱ्या यंत्रणेच्या बँक खात्यात एफटीओद्वारे टाकण्यात येतो. परंतु मागील तीन महिन्यांपासून आयुक्त कार्यालयामार्फत निधी देण्यात न आल्याने ही महत्वाकांक्षी योजना अडचणीत आली आहे. नरेगा योजनेंतर्गत शेततळे, पांदण रस्ते, तलाव, बोळी, भातखाचर, रोपवाटिका, कालवा दुरुस्ती, बंधारे व अन्य कामे केली जातात. ही सर्व कामे प्रलंबित असल्याचे दिसून येत आहे.

कंत्राटी कर्मचारी ७ महिन्यांपासून वेतनाविना

मग्रारोहयो अंतर्गत गडचिरोली जिल्ह्यातील बाराही तालुक्यांत १४२ कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. मात्र, या सर्वांना नोव्हेंबर २०१७ पासून मे २०१८ पर्यंतचे ७ महिन्यांचे वेतन अदा करण्यात आले नाही. त्यामुळे ते आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत. विशेष म्हणजे, या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना दरवर्षी एक दिवसाचा खंड करुन नवीन नियुक्ती आदेश दिला जातो. परंतु

यंदा त्यांना एप्रिल महिन्यापासून मुदतवाढ देण्यात आली नाही. दुसरीकडे, मुदतवाढ न देताच त्यांच्याकडून कामेही करवून घेतली जात आहेत. जिल्हा प्रशासनाकडे वेतनासाठीचा निधीच उपलब्ध नसल्याने कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची ससेहोलपट होत आहे.


तुमची प्रतिक्रिया लिहा

नाव :
ई-मेल :
संपर्क क्रमांक :
अभिप्राय:

(इंग्रजी किंवा मराठी लिहिण्यासाठी ctrl+g या कळ दाबा)
O4KCP
  © 2014 - 2015 Gadchiroli Varta, All Rights Reserved ®
Designed & Developed By Rakesh Dongarwar

आमच्याबददल | संपर्क साधा | सुचना