ठळक बातम्या

• गण्यारपवार मारहाण प्रकरण: गावात येऊ..
• गटविकास संवर्गातील ३८ अधिकाऱ्यांच्य..
• थेट बंगल्यावर जाऊन न्यायाधीशांना धम..
• चामोर्शीच्या पोलिस निरीक्षकावर गुन्..
• गडचिरोली जिल्ह्यातील तीन एसडीपीओंचे..
• चुडाराम बल्हारपुरे यांच्या नाट्यपुस..
• जनाबाई जिल्ला परिसेदची सभापती झाली..
• लोहखनिज वाहतूक करणाऱ्या ट्रकच्या धड..

जयन्त निमगडे/गडचिरोली, ता.२७: गेल्या काही वर्षांत देशातील दारिद्र्यरेषेखालील आदिवासींची लोकसंख्या कमी झाली असली; तरी अजूनही ४० टक्के आदिवासी दारिद्र्यरेषेखालीच आहेत. धरण, कारखाने, अभयारण्ये इत्यादींमुळे त्यांच्यावर निर्वासित होण्याची पाळी आली आणि आदिवासींचे शेती करण्याचे प्रमाण १० टक्क्यांनी कमी झाले, तर मजुरीचे प्रमाण ९ टक्क्यांनी वाढले आहे. दशकभरात ३.५ दशलक्ष आदिवासींना शेती सोडून मजुरीची कामे पत्करावी लागली. त्यासाठी ते स्थलांतरही करीत आहेत. आदिवासींवर शेती सोडून मजुरीची पाळी येणे,ही धोक्याची घंटा असल्याचा इशारा डॉ.बंग समितीने दिला आहे.

आदिवासींचे आरोग्य, शासकीय योजना व अन्य बाबींचा अभ्यास करुन उपाययोजना सुचविण्यासाठी सुप्रसिद्ध समाजसेवक डॉ.अभय बंग यांच्या अध्यक्षतेखाली २०१३ मध्ये एक समिती गठित करण्यात आली होती. आरोग्य क्षेत्रात काम करणाऱ्या देशभरातील १२ तज्ज्ञांचा या समितीत समावेश होता. जागतिक आदिवासी दिनी ९ ऑगस्ट रोजी या समितीने आपला अहवाल केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंबकल्याण मंत्री जे. पी. नड्डा व आदिवासी विकास मंत्री जुअेल ओराम यांना सादर केला. राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाची कॉमन रिव्हीव्यू मिशन कमिटी नुकतीच जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर आली होती. या समितीलाही डॉ.बंग यांनी आपला अहवाल दिला. देश, विदेशातील अभ्यासकांना संदर्भग्रंथ म्हणून उपयुक्त ठरावा, असा हा अहवाल आहे.

या विस्तृत अहवालात डॉ.अभय बंग समितीने २००१ व २०११ ची जणगणना, यापूर्वीच्या विविध तज्ज्ञांच्या समित्या व जागतिक आरोग्य संघटनेच्या अहवालांचा ऊहापोह करुन आदिवासींची सामाजिक व आर्थिक स्थिती आणि त्यांच्या आरोग्यविषयक बाबींवर अभ्यासपूर्ण प्रकाश टाकला आहे.

जगाच्या एक तृतियांश आदिवासी(१०४ दशलक्ष)भारतात वास्तव्य करतात. जवळपास ७०५ जमातींमध्ये विखुरलेल्या या जमातीची टक्केवारी देशाच्या एकूण लोकसंख्येच्या ८.६ टक्के एवढी आहे. देशभरातील आदिवासींमध्ये १०५ प्रकारच्या भाषा बोलल्या जातात. भारतात मध्यप्रदेशात सर्वाधिक १४.७ टक्के(१५ दशलक्ष) आदिवासी वास्तव्य करतात. त्याखालोखाल महाराष्ट्राचा क्रमांक लागतो. येथे १० दशलक्ष आदिवासी आहेत. साधारणत: दोन तृतियांश आदिवासी देशातील केवळ सात राज्यांमध्ये वास्तव्य करतात. त्यात मध्यप्रदेश, छत्तीसगड, झारखंड, ओडिशा, महाराष्ट्र, गुजरात व राजस्थानचा समावेश आहे. मात्र, मिझोराम(९४.४ टक्के), नागालँड(८६.५), मेघालय(८६.१) व अरुणाचल प्रदेश(६८.८) या पूर्वोत्तर राज्यांमध्ये आदिवासींची घनता अधिक आहे.

भारतात 'पर्टीकुलर्ली व्हलर्नरेबल ट्रायबल ग्रूप्स'(पीव्हीटीजीएस)असल्याची नोंद १९७५-७६ व नंतर १९९३ मध्ये घेण्यात आली. अनुसूचित जमातींमध्ये सर्वांत गरीब असलेले हे लोक असून, आंध्रप्रदेशात त्यांची लोकसंख्या अधिक आहे. देशातील १५१ जिल्ह्यांमध्ये आदिवासींची लोकसंख्या ही तेथील एकूण लोकसंख्येच्या २५ टक्के एवढी आहे. त्यातील १३ जिल्हे असे आहेत की जेथे आदिवासींची लोकसंख्या १ दशलक्षहून अधिक आहे. आश्चर्याची बाब अशी की, यापैकी कोणतेच जिल्हे पूर्वोत्तर भागातील नाहीत. गुजरात राज्यातील दाहोद जिल्ह्यात आदिवासींची लोकसंख्या १५ लाख ८० हजार ८५० एवढी आहे. त्यानंतर महाराष्ट्रातील नाशिक व ठाणे आणि राजस्थानमधील उदयपूर जिल्ह्यांचा समावेश होतो. तब्बल १६९ जिल्ह्यांमध्ये आदिवासींची लोकसंख्या तेथील एकूण लोकसंख्येच्या २० टक्के आहे. ८०९ भागांमध्ये ही लोकसंख्या ५० टक्क्यांहून अधिक आहे. बहुतांश आदिवासी हे डोंगराळ व जंगलव्याप्त भागात राहतात. देशातील एकूण जंगलव्याप्त भागापैकी सुमारे ६० टक्के भागात आदिवासींचे वास्तव्य आहे.

आदिवासींची सामाजिक, आर्थिक स्थिती

६७ टक्क्यांहून अधिक जंगल असलेल्या देशातील ५८ जिल्ह्यांमध्ये ५१ जिल्हे हे आदिवासीबहुल आहेत आणि त्यांची उपजीविका ही जंगलावर अवलंबून आहे. ओडिशा, छत्तीसगड व झारखंड या राज्यांमध्ये खनिजांचे मुबलक साठे आहेत. देशातील एकूण खनिज साठ्यांपैकी या तीन राज्यांमध्ये ७० टक्के कोळसा, ८० टक्के लोह, ६० टक्के बॉक्साईट व जवळपास शंभर टक्के क्रोमाईटचे साठे आहेत. विज्ञान व पर्यावरण विभागाच्या माहितीनुसार, खनिज उत्पादक जिल्ह्यांमध्ये अर्धे जिल्हे हे आदिवासीबहुल व जंगलव्याप्त आहेत. दुर्दैवाने बहुतांश जंगल खाणीसाठी कापण्यात आले. त्यामुळे पर्यावरणाचा ऱ्हास तर झालाच; शिवाय आदिवासींच्या उपजीविकेवरही विपरित परिणाम झाला. १९५१ ते १९९० या कालावधीत २ कोटी १३ लोकसंख्येच्या सुमारे ४० टक्के आदिवासींना धरण, कारखाने, अभयारण्ये इत्यादींमुळे निर्वासित होण्याची पाळी आली, असे निरीक्षण डॉ.अभय बंग यांच्या समितीने नोंदविले आहे. 

विशेष म्हणजे, २०११ च्या जनगणनेनुसार, सुमारे दोन तृतियांश आदिवासी प्रायमरी सेक्टरशी संबंधित आहेत(कच्चा माल गोळा करणे) आणि ते मुख्यत्वे शेती व शेतमजुरीच्या कामांवरच अवलंबून आहेत. २००१ व २०११ च्या जनगणनेचा तुलनात्मक अभ्यास करता आदिवासींचे शेती करण्याचे प्रमाण १० टक्क्यांनी कमी झाले, तर मजुरीचे प्रमाण ९ टक्क्यांनी वाढल्याचे दिसून येते. या दशकभरात ३.५ दशलक्ष आदिवासींना शेती सोडून मजुरीची कामे पत्करावी लागली. त्यासाठी ते स्थलांतरही करीत आहेत. आदिवासींवर शेती सोडून मजुरीची पाळी येणे,ही धोक्याची घंटा असल्याचा इशारा डॉ.बंग समितीने दिला आहे. सुमारे ८६.५७ टक्के आदिवासी कुटुंबांची मासिक मिळकत ही ५ हजार रुपयांपेक्षा कमी आहे. यावरुन आदिवासींमध्ये प्रचंड गरिबी आहे, असा निष्कर्ष डॉ.बंग समितीने काढला आहे. 

गरिबीमुळे आदिवासींचे आरोग्य धोक्यात...

जागतिक आरोग्य संघटनेच्या 'मॅक्रो इकॉनॉमिक्स अँड हेल्थ सेट अप कमिशन-२०००' च्या अहवालानुसार, गरिबी आणि आजारांचा संबंध आहे. आदिवासी भागात शुद्ध पेयजल, स्वच्छतेच्या सुविधा व वैद्यकीय सुविधा नाहीत. त्यामुळे आदिवासी नागरिक आजारांना बळी पडतात. एखादा जीवघेणा आजार झाल्यास त्यांना आपली आयुष्यभराची मिळकत आजार दुरुस्त करण्यात खर्च करावी लागते. आजारांमुळे मग मुलाबाळांनाही शाळा सोडावी लागते आणि यामुळे ज्यांच्याकडून अपेक्षा असते; ती उत्पादक पिढीही गारद होते. नीति आयोगाच्या अहवालानुसार, गेल्या काही वर्षांत दारिद्र्यरेषेखालील आदिवासींची लोकसंख्या कमी(ग्रामीण भागात ४७.४ टक्क्यांमवरुन ४५.३ टक्के) झाली असली; तरी अजूनही ४० टक्के आदिवासी दारिद्र्यरेषेखालीच आहेत. गैरआदिवासींची हीच संख्या २०.५ टक्के एवढी आहे. भौगोलिकदष्ट्या असलेला एकटेपणा, पुरेशा संसाधनांची कमतरता, योजनांच्या अंमलबजावणीतील त्रुटी आणि योजना बनविताना आदिवासी नेत्यांना सहभागी करुन न घेणे ह्या तीन बाबी आदिवासींच्या अशक्त आरोग्याला कारणीभूत असल्याचे डॉ.अभय बंग समितीने म्हटले आहे.