ठळक बातम्या

• १७ एप्रिल लक्षात ठेवा: गडचिरोली जिल..
• अशोक नेतेंच्या नावेला तारुन देण्यास..
• गडचिरोली:तपासणी पथकाने जप्त केली ११..
• आत्राम आणि वडेट्टीवारांच्या आरोप-प्..
• गडचिरोली-चिमूर क्षेत्र: महायुती चर्..
• अखेर मार्कडेश्वर मंदिराच्या जीर्णोद..
• १६ फेब्रुवारीपासून गडचिरोलीत महासंस..
• गडचिरोली: जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निवास..

गडचिरोली,ता.१५: ओबीसींचे प्रश्न सोडविण्यासाठी राज्य मागासवर्ग आयोग(ओबीसी आयोग) गठित् करुन गडचिरोली व इतर जिल्ह्यातील कपात झालेले ओबीसी प्रवर्गाचे आरक्षण पूर्ववत करावे, अशी मागणी गडचिरोली-चिमूर लोकसभा क्षेत्राचे खासदार अशोक नेते यांनी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडे केली आहे.

सोमवारी(ता.१४) खा.अशोक नेते यांच्या नेतृत्वातील शिष्टमंडळाने राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची नागपुरात भेट घेऊन उपरोक्त्‍ मागणी केली. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला ओबीसी आरक्षणासंदर्भात आदेश देताना लवकरात लवकर राज्य मागासवर्गीय आयोग गठित करण्याचे निर्देश देत राज्यातील ओबीसी समाजाची माहिती गोळा करून ती तत्काळ न्यायालयास सादर करण्यास सांगितले आहे. परंतु सरकार त्याकडे दुर्लक्ष करीत आहे, असे खा. नेते यांनी राज्यपालांना सांगितले.

गडचिरोली जिल्ह्यातील ओबीसींचे आरक्षण १९ टक्क्यांवरून ६ टक्के करण्यात आल्याने ओबीसी बांधवामध्ये प्रचंड असंतोष पसरल्याचे खा.नेते यांनी राज्यपालांच्या निदर्शनास आणून दिले.  यावेळी ओबीसींचे नेते तथा भाजप ओबीसी मोर्चाचे पूर्व विदर्भ संपर्क प्रमुख बाबूराव कोहळे, जिल्हा परिषदेचे कृषी सभापती रमेश बारसागडे, ओबीसी मोर्चाचे जिल्हा महामंत्री भास्कर बुरे, सुरेश राठोड उपस्थित होते.

गडचिरोलीत वैद्यकीय महाविद्यालय सुरु करण्याची मागणी

गडचिरोली जिल्हा हा अतिदुर्गम, मागास, नक्षलग्रस्त व आदिवासीबहुल जिल्हा असून, येथे आरोग्यविषयक पुरेशा सुविधा नाहीत. गडचिरोली शहरातील दोन रुग्णालयांमध्ये  ७५० खाटांची सोय आहे. त्यामुळे गंभीर रुग्णांना बरेचदा चंद्रपूर किंवा नागपूरला हलवावे लागते. ही परिस्थिती पाहता गडचिरोली जिल्ह्यात वैद्यकीय महाविद्यालयाची नितांत आवश्यकता आहे. केंद्र शासनाने यासाठी सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. मात्र, राज्य शासनाकडून वैद्यकीय महाविद्यालय निर्मितीचा प्रस्ताव सादर न केल्याने हा प्रश्न रखडलेला आहे. संबंधित प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे पाठविण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणीही खासदार अशोक नेते यांनी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडे केली.