ठळक बातम्या

• आचारसंहितेचा भंग; भाजपच्या दोन नेत्..
• रानटी हत्तीने घेतला शेतकऱ्याचा बळी,..
• दीड लाखांचे बक्षीस असलेल्या नक्षल स..
• गडचिरोली-चिमूर लोकसभा क्षेत्र:सरकार..
• लॉयड्सच्या ५० अधिकारी आणि कर्मचाऱ्य..
• गडचिरोली-चिमूर लोकसभा मतदारसंघात ७१..
• १७ एप्रिल लक्षात ठेवा: गडचिरोली जिल..
• अशोक नेतेंच्या नावेला तारुन देण्यास..

गडचिरोली, ता.२४: ‘आकांक्षित’ गडचिरोली जिल्हयातील अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी केंद्र सरकारने 'श्रेष्ठ' नावाची योजना सुरु केली आहे. या योजनेंतर्गत गुणवंत विद्यार्थ्यांना ९ वी ते १२ वी पर्यंतचे शिक्ष्ण नामांकित शाळेत मिळणार असून, केंद्र सरकार त्यांच्या शिक्षणाचा सर्व खर्च करणार आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात केंद्र सरकारने १ एप्रिल २०१८ पासून देशातील अतिमागास १०१ जिल्ह्यांना आकांक्षित जिल्हे म्हणून जाहीर केले. त्यानुसार या जिल्ह्यांना अतिरिक्त निधी देऊन त्यांचा सर्वंकष विकास करण्याचा सरकारचा मानस आहे. महाराष्ट्रातील गडचिरोली, वाशिम, नंदूरबार व उस्मानाबाद या चार जिल्ह्यांचा त्यात समावेश आहे.

आता केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्रालयाने अनुसूचित जातीच्या गुणवंत विद्यार्थ्यांना नववी ते बारावीपर्यंतचे शिक्षण नामांकित शाळेत देण्याची योजना सुरु केली आहे. या योजनेंतर्गत निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांना निवासी स्वरुपात शिक्षण देण्यात येणार  असून, सर्व खर्च शासन करणार आहे.

अनुसूचित जातीचे इयत्ता आठवी व दहावी उत्तीर्ण विद्यार्थी या योजनेसाठी अर्ज करु शकतात. तसेच या विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न अडीच लाख रुपयांपेक्षा जास्त नसावे. प्रशासनाकडून निवड प्रक्रिया ही स्पर्धा परिक्षेव्दारे होणार आहे. या योजनेंतर्गत विद्यार्थ्यांना संबंधित शाळेकडून लागणारी टयूशन फी व राहण्यासाठीचा खर्च नववी व दहावीसाठी ७५ हजार रुपये आणि अकरावी व बारावीसाठी सव्वा लाख रुपये संबंधित शाळेला दिला जाणार आहे. विशेष म्हणजे, विद्यार्थ्यांच्या या योजनेतील शिक्षण कालावधीनंतर पुढील शिक्षणासाठी त्यांना मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती व टॉप क्लास शिक्षण योजनेत जोडले जाणार आहे.

नामांकित शाळांची निवड जिल्हाधिकारी करणार आहेत. त्यासाठी सहायक आयुक्त, समाज कल्याण कार्यालय गडचिरोलीव्दारा विद्यार्थी निवडीसाठी अर्ज स्वीकारणे व योजनेची अंमलबजावणी करण्याची प्रक्रिया पार पाडली जाणार आहे. जिल्हयातील पात्र विद्यार्थ्यांनी ३१ जुलैपर्यंत कार्यालयातून अर्ज घ्यावेत, असे आवाहन समाजकल्याण विभागातर्फे करण्यात आले आहे.