ठळक बातम्या

• १७ एप्रिल लक्षात ठेवा: गडचिरोली जिल..
• अशोक नेतेंच्या नावेला तारुन देण्यास..
• गडचिरोली:तपासणी पथकाने जप्त केली ११..
• आत्राम आणि वडेट्टीवारांच्या आरोप-प्..
• गडचिरोली-चिमूर क्षेत्र: महायुती चर्..
• अखेर मार्कडेश्वर मंदिराच्या जीर्णोद..
• १६ फेब्रुवारीपासून गडचिरोलीत महासंस..
• गडचिरोली: जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निवास..

गडचिरोली,ता.१६: भारतीय जनता पक्षाने ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासंदर्भात केलेले आंदोलन म्हणजे खोटेपणाचा डाव असून, ओबीसींचे शैक्षणिक, नोकरीविषयक आणि राजकीय आरक्षण कमी करण्यास भाजपच जबाबदार असल्याची टीका काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष तथा माजी आमदार डॉ.नामदेव उसेंडी यांनी आज पत्रकार परिषदेत केला.

डॉ.नामदेव उसेंडी म्हणाले, ओबीसींना आरक्ष्ण नाकारण्याचं काम सुरुवातीपासूनच भाजपनं केलं. १९८९ ते १९९२ या काळात तत्कालिन पंतप्रधान व्ही.पी.सिंग यांनी मंडल आयोग लागू केला, त्यावेळी या आयोगाला विरोध करण्यासाठी भाजप नेते लालकृष्ण अडवाणी यांनी रथयात्रा काढली होती.

महाराष्ट्रात १९९५-९६ मध्ये भाजपचे सरकार असताना आदिवासीबहुल जिल्हयांतील ओेबीसी समाजाचे १९ टक्के आरक्षण कमी करण्यात आले. यातून दोन समाजांत तेढ निर्माण करुन आपली राजकीय पोळी शेकण्याचे काम भारतीय जनता पक्षाने केले. २०१४ मध्ये धनगर समाजाला पहिल्याच कॅबिनेटमध्ये आदिवासी समाजाचे आरक्षण देऊ, असे तत्कालीन विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केले. परंतु सत्तेच्या पाच वर्षांत धनगर समाजाला आरक्षण दिले नाही. त्याचप्रमाणे ओबीसी व मराठा यांनासुध्दा आरक्षण देण्याचे आमिष दाखवून सत्ता उपभोगली, असे डॉ.उसेंडी म्हणाले.

गडचिरोली जिल्हयाती ओबीसींचे १९ टक्क्यांवरुन कमी झालेले आरक्षण पूर्ववत करण्याचे आश्वासन भाजप नेत्यांनी अनेकदा दिले. परंतु प्रत्यक्षात आरक्षण पूर्ववत केले नाही. परंतु महाविकास आघाडी सरकारातील बहुजन कल्याण, मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी अथक परिश्रम व सतत पाठपुरावा करुन गडचिरोली जिल्हयासह महाराष्ट्रातील इतर जिल्हयांतील ओबीसीचे कमी झालेले शैक्षणिक व नोकरी संदर्भात आरक्षण पूर्ववत केले, असे डॉ.उसेंडी यांनी सांगितले.

ओबीसीच्या राजकीय आरक्षणाबाबत डॉ.उसेंडी यांनी सांगितले की, तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नागपूर जिल्हा परिषद निवडणुकीला मुदतवाढ दिल्याने हे प्रकरण न्यायालयात गेले होते. तेव्हा न्यायालयाने ओबीसी समाजाचा इम्पीरिकल डाटा न्यायालयात सादर करण्याचे आदेश फडवणीस सरकारला दिले होते. त्यानुसार फडवणीस सरकारने केंद्र सरकारकडे उपलब्ध असलेला इम्पीरिकल डाटा महाराष्ट्र सरकारला देण्यात यावा, अशी विनंती केली. तसेच तत्कालीन ग्रामविकास मंत्री मा. पकंजाताई मुंडे यांनी केंद्र सरकारचे सामाजिक न्याय राज्यमंत्री मा. रामदास आठवले यांचेकडे इम्पीरिकल डाटा देण्याची मागणी केली. या दोघांच्याही मागणीला वाटाण्याच्या अक्षता लावून केंद्र सरकारने इम्पीरिकल डाटा देण्यास नकार दिला. त्यामुळे ओबीसीचे राजकीय आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नाकारले. एकुणच ओबीसीचे राजकीय आरक्षण कमी होण्यास भाजप सरकार जबाबदार आहे, असा आरोप डॉ.उसेंडी यांनी केला.

पत्रकार परिषदेला काँग्रेसचे प्रदेश सचिव पंकज गुड्डेवार, जिल्हा समन्वयक हसनअली गिलानी, जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष मनोहर पोरटी, काँग्रेसचे शहराध्यक्ष सतीश विधाते, जिल्हा महासचिव घनश्याम वाढई, तालुकाध्यक्ष नेताजी गावतुरे,  ओबीसी आघाडीचे जिल्हाध्यक्ष पांडुरंग घोटेकर, शिक्षक आघाडीचे जिल्हाध्यक्ष डी. डी. सोनटक्के, रोजगार व स्वयंरोजगार सेलचे जिल्हाध्यक्ष काशिनाथ भडके, अनुसूचित जाती आघाडीचे जिल्हाध्यक्ष रामदास टिपले, उपाध्यक्ष लहुकुमार रामटेके, शहर कार्याध्यक्ष आशिष कामडी, जिल्हा उपाध्यक्ष अनिल कोठारे, तालुका कार्याध्यक्ष दिवाकर मिसार, तालुका महासचिव वसंता राऊत, तालुका उपाध्यक्ष तुळशीदास भोयर,ढिवरु मेश्राम,सुधाकर मेश्राम,संदीप भोयर,रुपचंद उंदिरवाडे, अनुसूचित जाती महिला आघाडीच्या जिल्हाध्यक्ष अपर्णा खेवले, नीता वडेट्टीवार, सुनीता रायपुरे, विद्या कांबळे, नीळकंठ निखाडे, संदीप कुकुडकर, हरबाजी मोरे उपस्थित होते.