सोमवार, 25 ऑक्टोबर 2021
लक्षवेधी :
  गरिबांचा प्रवास महागला:एसटीची १७.१७ टक्के भाडेवाढ, २५ ऑक्टोबरच्या मध्यरात्रीपासून लागू             ओडिशातून भटकत आलेल्या रानटी हत्तींचा कोरची, धानोरा तालुक्यात धुमाकूळ, हत्तीच्या हल्ल्यात एक शेतकरी जखमी, पिकांचीही केली नासधूस             जहाल नक्षलवादी मंगरु मडावी यास पेरमिली परिसरातून अटक             ओबीसींच्या अर्धा टक्का आरक्षणालादेखील हात लावू देणार नाही: गडचिरोली येथील राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कृतज्ञता मेळाव्यात छगन भुजबळ यांचा इशारा             १८ ऑक्टोबर कोरोना अपडेट: गडचिरोली जिल्ह्यात एकही बाधित वा कोरोनामुक्त नाही           

ओबीसींचे आरक्षण कमी होण्यास भाजपच जबाबदार: डॉ.नामदेव उसेंडी

Thursday, 16th September 2021 07:48:14 AM

गडचिरोली,ता.१६: भारतीय जनता पक्षाने ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासंदर्भात केलेले आंदोलन म्हणजे खोटेपणाचा डाव असून, ओबीसींचे शैक्षणिक, नोकरीविषयक आणि राजकीय आरक्षण कमी करण्यास भाजपच जबाबदार असल्याची टीका काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष तथा माजी आमदार डॉ.नामदेव उसेंडी यांनी आज पत्रकार परिषदेत केला.

डॉ.नामदेव उसेंडी म्हणाले, ओबीसींना आरक्ष्ण नाकारण्याचं काम सुरुवातीपासूनच भाजपनं केलं. १९८९ ते १९९२ या काळात तत्कालिन पंतप्रधान व्ही.पी.सिंग यांनी मंडल आयोग लागू केला, त्यावेळी या आयोगाला विरोध करण्यासाठी भाजप नेते लालकृष्ण अडवाणी यांनी रथयात्रा काढली होती.

महाराष्ट्रात १९९५-९६ मध्ये भाजपचे सरकार असताना आदिवासीबहुल जिल्हयांतील ओेबीसी समाजाचे १९ टक्के आरक्षण कमी करण्यात आले. यातून दोन समाजांत तेढ निर्माण करुन आपली राजकीय पोळी शेकण्याचे काम भारतीय जनता पक्षाने केले. २०१४ मध्ये धनगर समाजाला पहिल्याच कॅबिनेटमध्ये आदिवासी समाजाचे आरक्षण देऊ, असे तत्कालीन विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केले. परंतु सत्तेच्या पाच वर्षांत धनगर समाजाला आरक्षण दिले नाही. त्याचप्रमाणे ओबीसी व मराठा यांनासुध्दा आरक्षण देण्याचे आमिष दाखवून सत्ता उपभोगली, असे डॉ.उसेंडी म्हणाले.

गडचिरोली जिल्हयाती ओबीसींचे १९ टक्क्यांवरुन कमी झालेले आरक्षण पूर्ववत करण्याचे आश्वासन भाजप नेत्यांनी अनेकदा दिले. परंतु प्रत्यक्षात आरक्षण पूर्ववत केले नाही. परंतु महाविकास आघाडी सरकारातील बहुजन कल्याण, मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी अथक परिश्रम व सतत पाठपुरावा करुन गडचिरोली जिल्हयासह महाराष्ट्रातील इतर जिल्हयांतील ओबीसीचे कमी झालेले शैक्षणिक व नोकरी संदर्भात आरक्षण पूर्ववत केले, असे डॉ.उसेंडी यांनी सांगितले.

ओबीसीच्या राजकीय आरक्षणाबाबत डॉ.उसेंडी यांनी सांगितले की, तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नागपूर जिल्हा परिषद निवडणुकीला मुदतवाढ दिल्याने हे प्रकरण न्यायालयात गेले होते. तेव्हा न्यायालयाने ओबीसी समाजाचा इम्पीरिकल डाटा न्यायालयात सादर करण्याचे आदेश फडवणीस सरकारला दिले होते. त्यानुसार फडवणीस सरकारने केंद्र सरकारकडे उपलब्ध असलेला इम्पीरिकल डाटा महाराष्ट्र सरकारला देण्यात यावा, अशी विनंती केली. तसेच तत्कालीन ग्रामविकास मंत्री मा. पकंजाताई मुंडे यांनी केंद्र सरकारचे सामाजिक न्याय राज्यमंत्री मा. रामदास आठवले यांचेकडे इम्पीरिकल डाटा देण्याची मागणी केली. या दोघांच्याही मागणीला वाटाण्याच्या अक्षता लावून केंद्र सरकारने इम्पीरिकल डाटा देण्यास नकार दिला. त्यामुळे ओबीसीचे राजकीय आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नाकारले. एकुणच ओबीसीचे राजकीय आरक्षण कमी होण्यास भाजप सरकार जबाबदार आहे, असा आरोप डॉ.उसेंडी यांनी केला.

पत्रकार परिषदेला काँग्रेसचे प्रदेश सचिव पंकज गुड्डेवार, जिल्हा समन्वयक हसनअली गिलानी, जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष मनोहर पोरटी, काँग्रेसचे शहराध्यक्ष सतीश विधाते, जिल्हा महासचिव घनश्याम वाढई, तालुकाध्यक्ष नेताजी गावतुरे,  ओबीसी आघाडीचे जिल्हाध्यक्ष पांडुरंग घोटेकर, शिक्षक आघाडीचे जिल्हाध्यक्ष डी. डी. सोनटक्के, रोजगार व स्वयंरोजगार सेलचे जिल्हाध्यक्ष काशिनाथ भडके, अनुसूचित जाती आघाडीचे जिल्हाध्यक्ष रामदास टिपले, उपाध्यक्ष लहुकुमार रामटेके, शहर कार्याध्यक्ष आशिष कामडी, जिल्हा उपाध्यक्ष अनिल कोठारे, तालुका कार्याध्यक्ष दिवाकर मिसार, तालुका महासचिव वसंता राऊत, तालुका उपाध्यक्ष तुळशीदास भोयर,ढिवरु मेश्राम,सुधाकर मेश्राम,संदीप भोयर,रुपचंद उंदिरवाडे, अनुसूचित जाती महिला आघाडीच्या जिल्हाध्यक्ष अपर्णा खेवले, नीता वडेट्टीवार, सुनीता रायपुरे, विद्या कांबळे, नीळकंठ निखाडे, संदीप कुकुडकर, हरबाजी मोरे उपस्थित होते.

 


तुमची प्रतिक्रिया लिहा

नाव :
ई-मेल :
संपर्क क्रमांक :
अभिप्राय:

(इंग्रजी किंवा मराठी लिहिण्यासाठी ctrl+g या कळ दाबा)
I1U4V
  © 2014 - 2021 Gadchiroli Varta, All Rights Reserved ®
Designed & Developed By Rakesh Dongarwar

आमच्याबददल | संपर्क साधा | सुचना