ठळक बातम्या

• १७ एप्रिल लक्षात ठेवा: गडचिरोली जिल..
• अशोक नेतेंच्या नावेला तारुन देण्यास..
• गडचिरोली:तपासणी पथकाने जप्त केली ११..
• आत्राम आणि वडेट्टीवारांच्या आरोप-प्..
• गडचिरोली-चिमूर क्षेत्र: महायुती चर्..
• अखेर मार्कडेश्वर मंदिराच्या जीर्णोद..
• १६ फेब्रुवारीपासून गडचिरोलीत महासंस..
• गडचिरोली: जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निवास..

गडचिरोली,ता.८: भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्या आणि गडचिरोलीच्या नगराध्यक्ष योगिता प्रमोद पिपरे यांना नगराध्यक्ष पदावरुन अनर्ह करण्याचा नगर विकास मंत्रालयाचा आदेश आज उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने रद्द ठरविला असून, सरकारला नवा अंतिम आदेश जारी करण्यासाठी २७ ऑक्टोबरपर्यंत वेळ दिला आहे.

डिसेंबर २०१६ मध्ये झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत योगिता पिपरे भाजपच्या तिकिटावर थेट जनतेतून विजयी होऊन नगराध्यक्ष झाल्या. परंतु भाजपच्याच १४ नगरसेवकांनी पिपरे यांनी नियमबाह्यरित्या भाड्याचे वाहन वापरुन ११ लाख ६१ हजार ९१४ रुपयांची उचल केल्याने त्यांना अपात्र करावे, अशी मागणी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली. पुढे बरेच पाणी वाहून गेल्यानंतर नगर विकास मंत्रालयाने २८ सप्टेंबर २०२१ रोजी नगराध्यक्ष योगिता पिपरे यांना अपात्र करण्याचा आदेश जारी केला. या आदेशाला आव्हान देणारी याचिका पिपरे यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली होती.

या अर्जावर आज न्या.नितीन सूर्यवंशी यांच्यापुढे सुनावणी झाली. यावेळी योगिता पिपरे यांना अपात्र करण्याचा आदेश तांत्रिक पद्धतीने काढण्यात आला, शिवाय आदेश जारी करण्यापूर्वी पिपरे यांना त्यांची बाजू मांडण्याची पुरेशी संधी देण्यात आली नाही, असे निरीक्षण नोंदवित न्यायालयाने नगर विकास मंत्रालयाचा आदेश रद्द केला. त्याबरोबच पिपरे यांनी नगर विकास मंत्रालयाविरोधात केलेल्या तक्रारीवर नव्याने कार्यवाही करून कायद्यानुसार आदेश जारी करण्याची सरकारला मुभा दिली. यासंदर्भात आपले म्हणणे मांडण्यासाठी योगिता पिपरे यांनी येत्या १३ ऑक्टोबर रोजी सरकारसमक्ष हजर व्हावे, असे बजावत उच्च न्यायालयाने सरकारला तक्रारीवर अंतिम आदेश जारी करण्यासाठी २७ ऑक्टोबरपर्यंत वेळ दिला आहे. पिपरे यांच्यातर्फे ज्येष्ठ विधिज्ञ सुनील मनोहर व गणेश खानझोडे यांनी काम पाहिले.