ठळक बातम्या

• १७ एप्रिल लक्षात ठेवा: गडचिरोली जिल..
• अशोक नेतेंच्या नावेला तारुन देण्यास..
• गडचिरोली:तपासणी पथकाने जप्त केली ११..
• आत्राम आणि वडेट्टीवारांच्या आरोप-प्..
• गडचिरोली-चिमूर क्षेत्र: महायुती चर्..
• अखेर मार्कडेश्वर मंदिराच्या जीर्णोद..
• १६ फेब्रुवारीपासून गडचिरोलीत महासंस..
• गडचिरोली: जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निवास..

गडचिरोली,ता.२१: मनुष्यास खाण्यास अयोग्य असलेला तांदूळ पुरवठा केल्याचे केंद्रीय पथकाच्या तपासणीत आढळून आल्यानंतर जिल्ह्यातील चार राईस मिलधारकांसह एका गोदामावर कारवाई करण्याचे निर्देश राज्य शासनाने जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
मायाश्री फूड इंडस्ट्रिज वडसा, मायाश्री अॅग्रो इंडस्ट्रिज वडसा, मायाश्री राईस इंडस्ट्रिज वडसा, जनता राईस मिल आरमोरी व एमएससीटीडीसी गोदाम आरमोरी यांच्यावर ही कारवाई प्रस्तावित आहे. केंद्र शासनाच्या एका पथकाने पणन हंगाम २०२१-२२ मध्ये जिल्ह्यातील काही राईस मिल आणि गोदामांची तपासणी केली होती. या तपासणीत उपरोक्त चार राईस मिल आणि गोदामात मनुष्यास खाण्यास अयोग्य तांदूळ आढळून आला होता. गोदामांमध्ये विविध दस्तऐवज व्यवस्थित ठेवले नसल्याचे आढळून आले होते. तसेच साठवणूक करताना घट/तूट बाबतचे अहवालही तपासणीयोग्य ठेवण्यात आले नव्हते. शिवाय विविध नोंदी घेणे, अभिलेखे जतन करणे इत्यादी अनियमिततादेखील आढळून आल्याचे केंद्रीय पथकाच्या अहवालात नमूद करण्यात आले.

हा अहवाल १७ जून २०२२ रोजी केंद्रीय पथकाने राज्य शासनाच्या अन्न्, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाकडे पाठविला.
या अहवालाची दखल घेत राज्य शासनाच्या अन्न्, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाचे सहसचिव सुधीर तुंगार यांनी २० जुलै २०२२ रोजी गडचिरोलीच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना उपरोक्त पाच प्रतिष्ठानांवर कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत.

जो तांदूळ मनुष्यास खाण्यायोग्य आहे; अशा तांदळाचे सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमार्फत तत्काळ वितरण करण्यात यावे, ज्या मिलर्सकडून मनु्ष्यास खाण्यास अयोग्य असलेला तांदूळ जमा करुन घेण्यात आला आहे; तो तांदूळ बदलून खाण्यायोग्य तांदूळ जमा करुन घेण्यात यावा आणि अशा मिलर्सवर जीवनावश्यक वस्तू कायदा १९८०/१९५५ (कलम ३(आय)) व त्यामधील सुधारणा २०२० तसेच अन्य कायद्यान्वये असलेल्या तरतुदींनुसार कारवाई करुन त्यांच्यावर केंद्र शासनाच्या १६ जुलै २०२१ रोजीच्या पत्रान्वये दिलेल्या सूचनांनुसार कारवाई करावी. मात्र, ही कारवाई करण्यापूर्वी नैसर्गिक न्याय तत्वायेनुसार मिलर्सना त्यांचे म्हणणे मांडण्याची संधी द्यावी, असेही सहसचिवांनी सांगितले आहे.

शिवाय घट/तूट अहवाल, अभिलेखे जतन याबाबतीत आढळलेल्या अनियमिततेची चौकशी करुन तसा अहवाल सादर करावा, तसेच संपूर्ण कृती अहवाल सात दिवसांच्या आत आपल्या स्वयंस्पष्ट अभिप्रायासह अन्न्, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाकडे सादर करावा, असेही सहसचिवांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्राद्वारे निर्देशित केले आहे.