ठळक बातम्या

• गण्यारपवार मारहाण प्रकरण: गावात येऊ..
• गटविकास संवर्गातील ३८ अधिकाऱ्यांच्य..
• थेट बंगल्यावर जाऊन न्यायाधीशांना धम..
• चामोर्शीच्या पोलिस निरीक्षकावर गुन्..
• गडचिरोली जिल्ह्यातील तीन एसडीपीओंचे..
• चुडाराम बल्हारपुरे यांच्या नाट्यपुस..
• जनाबाई जिल्ला परिसेदची सभापती झाली..
• लोहखनिज वाहतूक करणाऱ्या ट्रकच्या धड..

गडचिरोली,ता.१०: राज्यात २०१२ पासून नोकरभरती बंद असतानाही काही जिल्ह्‌यांमध्ये मंत्रालयस्तरीय अधिकाऱ्यांच्या बनावट पत्रांच्या आधारे शिक्षक भरती करण्यात आली. या प्रकरणाचे धागेदोरे गडचिरोली जिल्ह्यापर्यंत असून,चौकशी का केली जात नाही, असा सवाल नागरिकांकडून विचारला जात आहे.

२०१२ पासून राज्यात शिक्षक भरती बंद आहे. त्यावेळी अतिरिक्त ठरलेल्या शिक्षकांचे समायोजन झाल्याशिवाय खासगी किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये नवीन शिक्षक वा शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करता येणार नाही, असा निर्णय शासनाने घेतला होता. परंतु काही जिल्ह्यांतील शिक्षणाधिकाऱ्यांनी मंत्रालयस्तरीय एका अधिकाऱ्याच्या बनावट पत्राच्या आधारे खासगी शाळांमधील शिक्षकांना नियुक्त्या दिल्या होत्या. या प्रकरणी माध्यमिक व प्राथमिक विभागाचे सुमारे ४० तत्कालीन शिक्षणाधिकाऱी चौकशीच्या फेऱ्यात अडकले आहेत. अशाच एका प्रकरणात गोंदियाच्या शिक्षणाधिकाऱ्यासह काही अन्य अधिकाऱ्यांना तुरुंगाची हवा खावी लागली होती.

अशीच काही प्रकरणे गडचिरोली जिल्ह्यातसुद्धा घडली आहेत. शिक्षक भरती बंद असल्याने शिक्षण संस्थाचालकांना पदे भरता येत नव्हती. त्यामुळे त्यांना मलिदा मिळत नव्हता. अशातच मंत्रालयस्तरीय अधिकाऱ्याच्या पत्राने काही मलिदाप्रेमी शिक्षण संस्थाचालकांचा जीव भांड्यात पडला.पुढे हे पत्र मुंबई-नागपूर ते गडचिरोली जिल्ह्यापर्यंत फिरु लागले. या पत्राची सत्यता ठाऊक असलेल्या गडचिरोलीच्या शिक्षण विभागात त्यावेळी कार्यरत एका अधिकाऱ्याने एक शक्कल लढवली. हा दुय्यम अधिकारी शिक्षणाधिकाऱ्यांना वैद्यकीय रजेवर जाण्यास सांगून स्वत:कडे चार्ज घेत होता आणि त्या पंधरा ते तीस दिवसांच्या कालावधीत संबंधितांना मान्यता देऊन मोकळा होत होता. त्याला याविषयीचा मोबदलाही बऱ्यापैकी मिळाला, अशी चर्चा आहे.

कोरोना काळात त्या अधिकाऱ्याचे जंगी स्वागत

कोरोना साथीच्या अखेरच्या काळात मंत्रालयस्तरीय तो अधिकारी गडचिरोली जिल्ह्यात येऊन गेला होता. त्यावेळी देसाईगंज आणि आरमोरी येथे त्याचे जंगी स्वागत करुन काही जणांनी त्याला मेवा खाऊ घातला होता. याविषयीची चर्चाही खूप रंगली होती.

शिक्षक आणि संस्थाचालकांमध्ये धाकधूक

बनावट पत्राच्या आधारे अत्यंत चतुराईने शिक्षकांना मान्यता देण्यात आल्या. या प्रकरणाची चौकशी झाल्यास अनेक शिक्षकांच्या मान्यता रद्द होऊ शकतात. शिवाय संस्थाचालक आणि अधिकारीदेखील फौजदारी कारवाईस पात्र ठरु शकतात. काही महिन्यांपूर्वी कर्नाटक राज्यात अशाच प्रकरणात न्यायालयाच्या आदेशानंतर हजारो शिक्षकांच्या मान्यता रद्द करण्यात आल्या होत्या, हे येथे उल्लेखनीय.

माहितीच्या अधिकारात माहिती देण्यास टाळाटाळ

२०१२ नंतर गडचिरोली जिल्ह्यात झालेल्या शिक्षक भरतीसंदर्भात एका प्रतिष्ठीत व्यक्तीने मागील वर्षी शिक्षणाधिकारी कार्यालयाकडे माहितीच्या अधिकारान्वये रितसर अर्ज करुन माहिती मागितली होती. परंतु ती देण्यास टाळाटाळ करण्यात आली. पुढे त्याने अपिल केली, तेव्हाही वेळकाढू धोरण अवलंबिण्यात आले. शिक्षकांच्या वैयक्तिक मान्यता आमच्याकडे उपलब्ध नाहीत. तुम्ही संबंधित शाळांकडे जा, असे अफलातून उत्तर देण्यात आले. शिक्षणाधिकारी कार्यालयाकडे इतके महत्वाचे दस्तऐवज उपलब्ध नसणे, ही गंभीर बाब नाही काय, असा सवाल नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे.

आमच्या जिल्ह्यात एकही प्रकरण नाही: शिक्षणाधिकारी निकम

२०१२ नंतर शिक्षकाची नियुक्ती झाल्याचे एकही प्रकरण गडचिरोली जिल्ह्यात नाही, असे माध्यमिक विभागाचे शिक्षणाधिकारी श्री.निकम यांनी सांगितले.