ठळक बातम्या

• अशोक नेतेंच्या नावेला तारुन देण्यास..
• गडचिरोली:तपासणी पथकाने जप्त केली ११..
• आत्राम आणि वडेट्टीवारांच्या आरोप-प्..
• गडचिरोली-चिमूर क्षेत्र: महायुती चर्..
• अखेर मार्कडेश्वर मंदिराच्या जीर्णोद..
• १६ फेब्रुवारीपासून गडचिरोलीत महासंस..
• गडचिरोली: जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निवास..
• १३ हजार रुपयांची लाच स्वीकारताना एस..

गडचिरोली, ता.२:केंद्र शासनाने अलिकडेच सुरु केलेल्या वीजविषयक दोन योजनांतर्गत वीज वितरणाच्या कामावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी राज्य सरकारने खासदारांच्या अध्यक्षतेखालील जिल्हा विद्युत समिती गठित करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

केंद्र शासनाने राज्यातील ग्रामीण भागात वीजविषयक पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी दीनदयाल उपाध्याय ग्रामज्योती योजना(डीडीयूजीजेवाय) व शहरी भागासाठी एकात्मिक ऊर्जा विकास योजना(आयपीडीएस) या दोन योजना सुरु केल्या आहेत. दीनदयाल योजनेंतर्गत फिडर सेपरेशन, वीज वितरण जाळयांचे बळकटीकरण, रोहित्र, फिडर, मीटर अद्ययावत करणे व गावांचे विद्युतीकरण इत्यादी कामांचा समावेश होतो. एकात्मिक ऊर्जा विकास योजनेंतर्गत वीज वितरण जाळयांचे बळकटीकरण, रोहित्र, फिडर, मीटर अद्ययावत करणे व शहरी वीज वितरण प्रणालीत माहिती तंत्रज्ञानाचा समावेश करुन वितरण प्रणाली आयटी समावेशक करणे या बाबी अंतर्भूत करण्यात आल्या आहेत. 

सर्व ग्राहकांना अखंडित व योग्य दाबाचा वीजपुरवठा व्हावा, हे या योजनांचे उद्दिष्ट आहे. या योजनांचे डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट(डीपीआर) तयार करताना संबंधित वीज वितरण परवानाधारकाने संबंधित लोकप्रतिनिधींशी विचारविनिमय करुन तसे प्रमाणपत्र डीपीआरसोबत देणे अपेक्षित आहे. त्याकरिता जिल्हा विद्युत समिती गठित करण्याचा निर्णय राज्य शासनाच्या ऊर्जा विभागाने घेतला आहे. ही समिती वीज वितरणासंबंधीच्या सर्व कामांवर नियंत्रण ठेवणार आहे. जिल्हयातील ज्येष्ठ खासदार या समितीचे अध्यक्ष असतील. अन्य खासदार,जिल्हयातील सर्व  विधान परिषद सदस्य व सर्व विधानसभा सदस्य, जिल्हा परिषद अध्यक्ष तसेच ऊर्जा, कोळसा व अपारंपरिक ऊर्जा इत्यादी केंद्रपुरस्कृत उपक्रमांमधील ज्येष्ठ अधिकारी(असल्यास) हे समितीचे सदस्य असतील. जिल्हाधिकारी हे या समितीचे आयोजक तर मुख्य अभियंता/ अधीक्षक अभियंता या समितीचे सदस्य सचिव असतील, असे शासनाने स्पष्ट केले आहे.