गडचिरोली | --°C | --°C |
नंदकिशोर वैरागडे/कोरची,ता.२४: शासकीय अधिकाऱ्यांनी मुख्यालयी राहून सेवा द्यावी, यासाठी शासनाने महत्वाच्या अधिकाऱ्यांना निवासस्थाने बांधून दिली आहेत. परंतु मागील दोन वर्षांपासून येथील तहसीलदारांचे शासकीय निवासस्थान आदिवासी विकास महामंडळाला भाड्याने दिल्याने तहसीलदारांवरच भाड्याच्या घरात राहण्याची पाळी आली आहे.
सध्याचा कोरची तालुका भौगोलिकदृष्ट्या अतिदुर्गम, मागास आणि नक्षलग्रस्त आहे. या भागाचा सर्वांगिण विकास व्हावा यासाठी काँग्रेस सरकारच्या काळात १९९२ मध्ये कुरखेडा व धानोरा तालुक्यांचे विभाजन करुन स्वतंत्र कोरची तालुका निर्माण करण्यात आला. नव्या तालुक्याच्या निर्मितीबरोबरच येथे आरोग्य, बांधकाम, महसूल, वने व अन्य महत्वाच्या विविध विभागांची स्वतंत्र कार्यालयेही निर्माण करण्यात आली. सोबतच अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी मुख्यालयी राहून त्यांचे कर्तव्य बजावावे, यासाठी शासनाने कोट्यवधी रुपये खर्च करुन तीन-तीन मजली निवासस्थानेही बांधून दिली.
जिल्ह्यासाठी जिल्हाधिकारी, तर तालुक्यासाठी तहसीलदार हे मुख्य प्रशासकीय अधिकारी असतात. त्यांच्यासाठी शासन स्वतंत्रपणे बंगले बांधून देते. तहसीलदार व नायब तहसीलदार यांच्यासाठीही असे बंगले बांधण्यात आले. यापूर्वीच्या सर्व तहसीलदारांनी या निवासस्थानाचा वापर केला. परंतु गेल्या दोन वर्षांपासून तहसीलदाराचे शासकीय निवासस्थान आदिवासी विकास महामंडळाला दरमहा ५ हजार रुपये भाड्याने देण्यात आले आहे. हे भाडे सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे जमा होत असते. त्यामुळे तहसीलदार व नायब तहसीलदारांना भाड्याच्या घरात राहून सेवा द्यावी लागत आहे. नक्षलदृष्ट्या संवेदनशिल असलेल्या कोरचीच्या तालुका दंडाधिकाऱ्यांवर भाड्याच्या घरात राहण्याची पाळी येत असेल, तर त्यांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने हे कितपत योग्य? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
यासंदर्भात कोरचीचे तहसीलदार सी.आर.भंडारी यांच्याशी संपर्क साधला असता, ‘संबंधित निवासस्थान तहसीलदारांकरिता बांधण्यात आले आहे, याविषयी मला माहिती नाही. ती इमारत सार्वजनिक बांधकाम विभागाची आहे, त्यामुळे मी भांड्याच्या घरात राहतो’, असे सांगितले.