ठळक बातम्या

• बालंबाल बचावले गडचिरोलीचे पोलिस! टि..
• जादुटोण्याच्या संशयावरुन वृद्धाला द..
• जादुटोणा प्रकरण: दोघांना जिवंत जाळण..
• दीड लाखांचे बक्षीस असलेल्या नक्षल स..
• आयपीएलवर ऑनलाईन सट्टा: दोघांवर गुन्..
• गडचिरोली:जादुटोण्याच्या संशयावरुन द..
• गडचिरोली: १८ लाखांचा सुगंधित तंबाखू..
• छत्तीसगडमधील चकमकीत गडचिरोली जिल्ह्..

जयन्त निमगडे/गडचिरोली,ता.१६:असंवेदनशील लोकप्रतिनिधी, विरोधी पक्षांचे नेते आणि भांडवलदारांची चाटूगिरी करत भ्रष्टाचाराला खतपाणी घालणाऱ्या काही अधिकाऱ्यांच्या जात्यात गोरगरीब जनता भरडून निघत असल्याचे चित्र जिल्ह्यात दिसून येत आहे. परंतु या असाहाय्य नागरिकांच्या मदतीला कुणीच येत नसल्याने त्यांना शोभाताई फडणवीस यांचाच आधार वाटू लागला आहे.

या जिल्ह्यातील एक लोकसभा आणि तिन्ही विधानसभा क्षेत्रे अनुसूचित जमातींसाठी राखीव आहेत. परंतु हे लोकप्रतिनिधी आदिवासींवरील अन्याय, अत्याचाराबाबत कधीच बोलताना दिसले नाही. संसद वा विधानसभेत नाही आणि त्याबाहेरही नाही. लोकप्रतिनिधी भाजपचे असोत वा काँग्रेस, राष्ट्रवादीचे; त्यांना याविषयी काही सोयरसूतक नाही. आतापर्यंत नक्षल्यांच्या हल्ल्यात पाचशेहून अधिक निरपराध नागरिक ठार झाले; त्यांच्या विषयीदेखील लोकप्रतिनिधींनी कधी आवाज उठविल्याचे ऐकिवात नाही. लोकप्रतिनिधीं बरोबर विविध पक्षांचे पदाधिकारीही आपापल्या पोटापाण्याची व्यवस्था करण्यात गुंग आहेत. ज्यांना आमदार, खासदार होण्याची तीव्र इच्छा आहे; त्यांच्याकडेही जनतेच्या प्रश्नांवर बोलायला वेळ नाही. प्रश्न केवळ आदिवासींचेच नाहीत, तर अन्य प्रवर्गांचेही आहेत. ओबीसी आरक्षणासंदर्भात सर्वांनी आपापल्या तलवारी म्यान करुन ठेवल्या आहेत. असो.

येथील माजी व विद्यमान लोकप्रतिनिधींना जनतेचा ‘आवाज’ बनता आले नाही, हा मुद्दा येथे महत्वाचा आहे. आजवरचे जवळपास सर्वच आमदार, खासदार हे केवळ लोकप्रतिनिधीच राहिले. ते ‘पुढारी’ होऊ शकले नाही.(अपवाद विजय वडेट्टीवार यांचा) म्हणूनच त्यांना त्या-त्या पक्षाच्या निर्णय प्रक्रियेत अजिबात स्थान नाही. त्याचे प्रमुख कारण म्हणजे त्यांच्याकडे उत्तम वक्तृत्व नाही. संवाद कौशल्य नाही आणि विकासाची दृष्टीही नाही. परिणामी अन्य जिल्ह्यातील नेत्यांनाच आपला नेता मानून ‘एस सर, नो सर’ म्हणण्याशिवाय त्यांच्याकडे पर्याय नाही.

या पार्श्वभूमीवर शेजारच्या जिल्ह्यातील शोभाताई फडणवीसांचा चेहरा जनतेला आश्वासक वाटतो. येथील लोकप्रतिनिधी वा अन्य पक्षांचे नेते बोलत नाही म्हणून असाहाय्य लोक शोभाताईंकडे मदतीसाठी जाताना दिसत आहेत. हे या जिल्ह्यातील सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांचे अपयश आहे. धानोरा तालुक्यातील पेंढरीनजीकच्या मोहगाव येथील आदिवासी युवक मागील दहा-पंधरा वर्षांपासून विधायक कार्य करुन विकासाचे नवे मॉडेल उभे करीत आहेत. परंतु त्यांनाही अनेकदा अडचणींचा सामना करावा लागतो. अशाच एका प्रकरणात सहा-सात महिन्यांपूर्वी या युवकांनी थेट शोभाताईंना आपली समस्या सांगितली. शोभाताईंनी आठवडाभरातच ती समस्या सोडवली. पण, प्रसिद्धी केली नाही. उलट येथील काही प्रसिद्धीबहाद्दर लोकप्रतिनिधींनी प्रेसनोट काढून आपणच ती समस्या सोडविल्याचा आव आणला.

दुसरे एक ताजे उदाहरण मेडिगड्डा धरणग्रस्तांचे. बाधित शेतकऱ्यांनी हिवाळी अधिवेशनापूर्वी साखळी उपोषण केले. शेकापचे आमदार जयंत पाटील यांनी तो प्रश्न विधान परिषदेत लावून धरला. परंतु पुढे सरकारकडून चालढकलच झाली. मग, पुन्हा उपोषण सुरु झाले. दोन-चार दिवसांपूर्वी शोभाताई फडणवीस तेथे गेल्या आणि प्रश्नाची सोडवणूक केली. वयाची सत्तरी ओलांडलेल्या शोभाताई रस्त्याची अवस्था अत्यंत खराब असतानाही तीनशे किलोमीटरवरील सिरोंचाला जाऊन आंदोलनकर्त्यांना आधार देतात, ही बाब निश्चितच दखलपात्र आहे.

दहा-बारा वर्षांपूर्वीची गोष्ट असेल. एका शासन निर्णयाविरोधात जंगल कामगारांनी जिल्हा परिषदेपुढे मोठे धरणे आंदोलन केले होते. त्यावेळी स्वत:कडे कोणतेही पद आणि पुतण्या मुख्यमंत्री नसताना शोभाताई कामगारांचा आवाज बुलंद करण्यासाठी गडचिरोलीत आल्या होत्या. आजही शोभाताईंकडे कोणतेही पद नाही. शिवाय गडचिरोली जिल्ह्यात येऊन निवडणूक लढण्याची संधीही नाही. तरीही धावपळ करुन त्या थेट या जिल्ह्यातील दुर्गम भागातील लोकांपर्यंत पोहचतात, हे महत्वाचे आहे.

शोभाताईंच्या गृह जिल्ह्यातील महत्वाचे पद असलेले नेते गडचिरोली जिल्ह्यातील राजकारणावर सातत्याने पकड ठेवून आहेत. परंतु एखाद्या जाहीर सभेचा अपवाद वगळता मागील चार वर्षांत हे नेते कधी गडचिरोलीत दिसले नाही. मात्र, शोभाताई गुपचूप येतात आणि समस्या सुटल्यानंतरच कळते शोभाताई आल्या होत्या म्हणून!

पद नसलेल्या शोभाताई एवढे काम करु शकतात, तर मग पद मिळाल्यास त्यांच्या कामाचा आवाका किती मोठा असू शकेल,याचा विचार करण्याची वेळ आता आली आहे.भाजप श्रेष्ठींकडून अशी अपेक्षा बाळगण्यात काय गैर आहे? चंद्रपूर लोकसभा सध्या रिकामीच आहे…….!