ठळक बातम्या

• रानटी हत्तीच्या हल्ल्यात हिदूर येथ..
• आचारसंहितेचा भंग; भाजपच्या दोन नेत्..
• रानटी हत्तीने घेतला शेतकऱ्याचा बळी,..
• दीड लाखांचे बक्षीस असलेल्या नक्षल स..
• गडचिरोली-चिमूर लोकसभा क्षेत्र:सरकार..
• लॉयड्सच्या ५० अधिकारी आणि कर्मचाऱ्य..
• गडचिरोली-चिमूर लोकसभा मतदारसंघात ७१..
• १७ एप्रिल लक्षात ठेवा: गडचिरोली जिल..

गडचिरोली, ता.२६: सरकारने आदिवासींच्या हितासाठी पेसा व अन्य कायदे केले असले, तरी प्रशासन मात्र या कायद्यांची अंमलबजावणी करण्याबाबत उदासीन  आहे, अशी टीका कवी प्रभू राजगडकर यांनी केली.

गडचिरोली येथे आयोजित ग्रामसभांच्या राष्ट्रीय संमेलनाच्या समारोपीय सत्रात ते बोलत होते. यावेळी मंचावर पत्रकार रोहिदास राऊत, आदिवासी महासभेचे प्रदेशाध्यक्ष हिरालाल येरमे, कवयित्री कुसुम आलाम, जिल्हा परिषद सदस्य सैनू गोटा, शीला गोटा, बाजीराव उसेंडी, विश्वनाथ आतला, सुखराम मडावी, बालाजी गावडे, प्रेमिला कुडयामी उपस्थित होते.

प्रभू राजगडकर म्हणाले, मेट्रो, समृद्धी महामार्ग यासारख्या प्रकल्पांमध्ये आदिवासींच्या जमिनी मोठ्या प्रमाणावर संपादित केल्या जात आहेत. हीच स्थिती गडचिरोली जिल्ह्यातही आहे. येथे खाणीमुळे आदिवासींना विस्थापित व्हावे लागणार आहे. पेसा कायद्याने ग्रामसभांना अधिकार दिले असतानाही सरकार जमीन संपादित करताना ग्रामसभांना विश्वासात घेत नाही.  राज्यपालांनी अनुसूची ५(४)चा आधार घेऊन प्रकल्पांसाठी जमीन संपादित करण्याची अधिसूचना काढणे म्हणजे आदिवासींच्या अधिकारांवर गदा आणणे नव्हे काय, असा प्रश्न श्री.राजगडकर यांनी उपस्थित केला.

ते पुढे म्हणाले, १९९१ मध्ये सरकारने खासगीकरण, उदारीकरण व जागतिकीकरणाचे धोरण स्वीकारले. त्यावेळी अर्थमंत्री असलेले डॉ.मनमोहन सिंह यांनी 'इसको मानवी चेहरा होना चाहिये', असे म्हटले होते. परंतु हे धोरण स्वीकारल्यानंतर देशभरातील वंचिताना मानवी चेहरा मिळाला नाही. उलट या धोरणामुळे दलित, आदिवासी व अन्य वंचित समाज भरडला गेला.

सरकारमधील काही लोक आदिवासींना वनवासी संबोधून तसे प्रकल्प राबवीत आहेत. हे आदिवासींची अस्मिता नष्ट करण्याचे षडयंत्र आहे, अशी टीका प्रभू राजगडकर यांनी केली. कायदे करुनही प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या उदासिनतेमुळे आदिवासींच्या जीवनात फरक पडला नाही. १९७१ मध्ये ए.बी. बर्धन यांनी 'आदिवासीयोंकी अनसुलझी समस्या' हे पुस्तक लिहून आदिवासींच्या त्यावेळच्या आणि भविष्यातील समस्यांवर विस्तृत प्रकाश टाकला होता. या समस्या आजही कायम आहेत, असे राजगडकर म्हणाले. पेसा व वनाधिकार कायद्याबाबत अन्य जिल्ह्यांच्या तुलनेत गडचिरोली जिल्ह्यात मोठे काम झाले आहे. यातून प्रेरणा घेऊन अन्य जिल्ह्यातील कार्यकर्त्यांनी जनजागृती करावी आणि पांढरपेशा आदिवासींनी खेड्यातील आदिवासींच्या अधिकारांसाठी संघर्ष करावा, असे आवाहनही त्यांनी केले.

गडचिरोली जिल्ह्यात ठिकठिकाणी पोलिस मदत केंद्र उघडण्यात आली आहेत. आदिवासींना नक्षल समर्थक असल्याच्या कारणावरुन अनेकदा वेठीस धरले जाते. येथे जर दहशत असेल, तर ती लोकशाही कशी, असा संतप्त सवालही प्रभू राजगडकर यांनी उपस्थित केला.

रोहिदास राऊत म्हणाले की, दुर्गम भागातील आदिवासींना विनाकारण त्रास दिला जातो. लहान लहान गोष्टींसाठी त्यांना पोलिस ठाण्यात बोलावले जाते. हा समाज ग्रामसभांच्या माध्यमातून आपला विकास करीत आहे. असे असताना त्यांना त्रास का दिला जातो. शासन आणि प्रशासनाने आदिवासींच्या भावना समजून घ्याव्यात, असे आवाहन श्री.राऊत यांनी केले.

सुरुवातीला महेश राऊत यांनी दोन दिवसीय संमेलनाबाबत अहवाल वाचन करुन काही प्रस्ताव मांडले. यावेळी हिरालाल येरमे यांनीही आपले विचार व्यक्त केले.